महावितरणच्या कारवाईला मराठा चेंबरचा विरोध

पुणे - एकीकडे उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण असताना, मॉल्स आणि टॉवरमधील कंपन्यांना पुरविण्यात येणारी वीज बेकायदा ठरवत महावितरणने कारवाईचा बडगा उचलला आहे. यास मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ऍण्ड ऍग्रिकल्चर(मराठा चेंबर)ने जोरदार विरोध केला असून याबाबत राज्य आणि केंद्र सरकारकडे दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यातील प्रमुख शहरांमध्ये मोठमोठे मॉल्स आणि टॉवर्स उभारण्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर उद्योग आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. उद्योगधंदे वाढीसाठी राज्य सरकारचे तसे धोरणच आहे. मात्र या धोरणास महावितरणकडून हरताळ फासण्यात येत आहे. एखादा मॉल किंवा टॉवर उभारताना त्यासाठी लागणारा वीजजोड संबंधित विकसकाच्या नावावर घेण्यात येतो. प्रकल्प तयार झाल्यावर त्यात सहभागी झालेल्या कंपन्यांना याच जोडातून वीजपुरवठा केला जातो. मात्र, महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या 2006 च्या आदेशानुसार अशी वीज घेणारे ग्राहक बेकायदा ठरविण्यात आले आहेत. महावितरणकडून अशा कंपन्यांना दंडाच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत. या विरोधात या कंपन्यांनी दाद मागितली; परंतु त्यास कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. मराठा चेंबरने या कंपन्यांच्या बाजूने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल केली. मात्र कायद्यानुसार ही वीजचोरी असून प्रत्येक कंपनीने अशा मॉल आणि टॉवरमध्ये स्वतंत्र वीजजोड घ्यावा किंवा महावितरणने नेमलेल्या फ्रॅन्चायजीमार्फतच वीज घ्यावी, असा निर्णय आयोगाने दिला. मात्र, व्यावसायिकदृष्ट्या हा पर्याय परवडणारा नसल्याने चेंबरने केंद्रीय वीज आयोगाकडे दाद मागितली. मात्र राज्य वीज आयोगाचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. आता विरोधात चेंबरने राज्य सरकारकडे दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत चेंबरचे कार्यकारी महासंचालक अनंत सरदेशपांडे म्हणाले, ""कायद्यातील त्रुटींचा योग्य अभ्यास करून त्या दूर करण्याबाबत ऊर्जामंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत एक बैठक घेण्याच्या विचारात चेंबर आहे. हा कायदा केंद्राचा असल्याने केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांनाही याबाबत अवगत करण्यात येणार आहे. येत्या दोन आठवड्यांत या संदर्भात पवार यांची भेट घेऊ.'' या निर्णयाचा कॉर्पोरेट कंपन्यांना मोठा फटका बसू शकतो, अशी शक्‍यता त्यांनी बोलून दाखविली