आजही शिजते बिरबलाची खिचडी

गेले दोन आठवडे दिल्ली नजिकच्या नॉयडात झालेल्या अखलाक महंमदच्या हत्याकांडाने अवघ्या बुद्धीवादी जगताला हैराण करून सोडले आहे. तमाम बुद्धीवादी रडकुंडीला आलेत. एका मुस्लिमाला जमावाने जिवंत जाळले मारले म्हणताच, अवध्या बुद्धीवादाचा पुरोगामी धर्म बुडायची वेळ आलेली आहे. अर्थात प्रत्येक साहित्यिक शहाण्याचा दावा असा आहे, की ते कुणा मुस्लिमासाठी मातम करत नसून माणुसकीसाठी आक्रोश करीत आहेत. म्हणजे जणू अखलाकच्या जागी अभिषेकवर अशी पाळी आली असती, तरी त्यांनी इतकाच आक्रोश मांडला असता, असेच कुणाला वाटावे. गोमांस खाण्याच्या नुसत्या संशयापोटी अशी हत्या, म्हणजे किती घोर पाप झाले ना? पण तसेच काही उलट्या बाजूने हिंदूच्या बाबतीत झाले असते तर, यातल्या कोणाला जागही आली नसती ही वस्तुस्थिती आहे. कारण आजकालचे तमाम पुरोगामी बुद्धीवादी बिरबलच्या जमान्यात जगतात. त्यांना आजचा भारत वा एकविसाव्या शतकाचा जमाना ठाऊकच नाही. तसे असते तर त्यांना पुसद यवतमाळच्या घटनेने वा कर्नाटकातल्या मुडबिद्री येथील घटनांनीही रडू आले असते. पण त्यासाठी तशी काही घटना घडण्याची गरज आहे वा असते, असेच कोणी म्हणेल. पण बुद्धीवादी लोकांचा वास्तवातील जगाशी संबंध नसतो. त्यांना कोणीतरी कथाकथन करावे लागते. गोष्ट सांगावी लागते. ती खरी असण्याचा संबंध नाही. म्हणजे असे की काय घडले असे वाहिन्या किंवा वर्तमानपत्रात झळकावे लागते. ते घडले म्हटल्यावर या कुंभकर्णांना जाग येते आणि मग त्यांच्या संवेदना कार्यरत होतात. यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद येथे मुस्लिमाने एका पोलिस शिपायाला भोसकून मारल्याने ते विचलीत कशाला होतील? तसे घडले असले तरी त्याची बातमी ब्रेकिंग न्युज झाली नाही. किंवा त्या संबंधाने वाहिन्यांनी अशा बुद्धीमंतांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले नाही. मग रडणार कसे?

हा बुद्धीवाद किती दुरगामी आहे ते समजून घ्यायचे असेल तर आधी बिरबल बादशहाच्या बौद्धिक पातळीवर जावे लागते. नेहमी बादशहा काहीतरी सवाल करणार आणि बिरबल त्याचे बिनतोड उत्तर देणार, अशा पातळीवर आपल्या समाजाचा बुद्धीवाद आला आहे. सहाजिकच त्यांचे वर्तनही त्यापैकी एका पात्रानुसार घडले तर नवल कुठले? एकदा बादशहा कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडतो आणि इतक्या थंडीत रात्रभर कोणी यमुनेच्या पाण्यात उभा राहिला, तर बक्षिस देण्याची घोषणा करतो. एकजण बिचारा बक्षिसाच्या लोभाने ते दिव्य पार पाडतो आणि दरबारात बक्षिस घ्यायला हजर होतो. पण बक्षिस त्याच्या हाती पडण्यापुर्वीच एक पुरोगामी विज्ञानवादी सरदार आक्षेप घेतो. बादशहाच्या किल्ल्यातल्या दिव्याचा प्रकाश पाण्यात उभ्या राहिलेल्या माणसापर्यंत जातो, तर त्याची उष्णताही मिळते. म्हणूनच प्रत्यक्षात त्या इसमाने थंडी अनुभवली नाही, असा युक्तीवाद केला जातो. याला दूरगामी विचारसरणी म्हणतात. बादशहाही गडबडतो. शेवटी त्यावर उपाय म्हणून बिरबल खिचडीचे नाटक करतो. उंचावर बांधलेली हंडी आणि सहासात फ़ुट खाली असलेला जाळ, यावर खिचडी शिजवायचा उद्योग मांडतो. त्यातून मग बादशहाला पुरोगामी दरबार्‍याची अक्कल उमजते आणि त्या इसमाल बक्षिस दिले जाते. मुद्दा इतकाच, की तेव्हा सुदैवाने त्यात कोणी हस्तक्षेप केला नाही. आजच्या जमान्यात बिरबलाची खिचडी शंभर दिडशे फ़ुट उंचावर बांधलेल्या हंडीत असेल तरी शिजवणारे पुरोगामी विद्वान भारतात पैदा झाले आहेत. त्याचा पुरावा म्हणजेच दादरीची घटना होय. या विद्वानांना दादरीच्या हत्याकांडाची झळ पोहोचते. बारा पंधराशे किलोमिटर्सवरच्या जळितकांडाची धग जाणवते. पण यवतमाळ पुसदच्या घटनेचा सुगावाही त्यांना लागत नाही. याला बिरबलाची खिचडी नाही तर काय म्हणायचे?

याच देशात महाराष्ट्रातल्या पुसद गावात एका मुस्लिम तरूणाने २५ सप्टेंबर रोजी एका पोलिस शिपायाला भोसकले. कारण तो ज्या सरकारची नोकरी करतोय, त्याच सरकारने गोमांस खाण्यावर बंदी घातलेली आहे. एवढ्यासाठी त्या सरकारच्या सेवेत असलेल्याला भोसकणे माणूसकी असते, असे आपल्या बुद्धीजिवींना वाटते. तसे नसेल तर एव्हाना त्यापैकी एकाने तरी पुसदविषयी आक्रोश केला असता. पण बिचारे करणार काय? आपल्या पुरोगामी माध्यमांनी पुसदची बातमी ठळकपणे छापली नाही. कशी छापणार? त्यात एक मुस्लिमाने हिंदू असलेल्या पोलिस शिपायाला भोसकले आहे. आता हिंदूंना कोणीही कुठेही कसेही भोसकून जाळून मारावे, हा इतरांचा पुरोगामी अधिकार आहे ना? मग त्यासाठी कुठला पुरोगामी कशाला गदारोळ करील? कुठले पुरोगामी माध्यम त्याची बातमी ठळकपणे छापणार? मुळात हिंदू असेल त्याच्यावर अन्याय होतच नाही, अशी ठाम समजूत असल्यावर. तशी बातमीच कशी होऊ शकते? म्हणूनच तशी बातमी येत नाही, की त्यावरून गदारोळ व्हायचे कारण नाही. ही आपल्या देशातील पुरोगामीत्वाची अवस्था आहे. तीच कहाणी शेजारच्या कर्नाटकातील आहे. तिथे मुडबिद्री गावात बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्याला मुस्लिम जमावाने भोसकून ठार मारले. त्याचा कुठे गाजावाजा झाला? कशाला होईल? अशा पुरोगामी कार्याचा निषेध तरी कसा होणार? बातमी मुस्लिमाला मारले म्हणून होत असते. हिंदूंना मारणे, घरातून हाकलून लावणे ही घटनात्मक कृती असते इथल्या पुरोगामी बुद्धीवादानुसार. सहाजिकच अगदी शेजारी तशी आग लागलेली असेल, तरी त्याची कुठली धग वा झळ पुरोगामी शहाण्यांपर्यंत पोहोचत नाही. पण १५०० किलोमिटर्स दूर दादरीत अखलाकला हिंदू जमावाने मारले, की देशाच्या कानाकोपर्‍यातील कुठल्याही बुद्धीवाद्याची होरपळ सुरू होते. ह्याला बिरबलची खिचडी म्हणतात.

एकदा बुद्धीवाद किंवा पुरोगामीत्वाची अशी व्याख्या झाली, मग सामान्य बुद्धीच्या लोकांचीही त्याच्या नेमकी उलटी व्याख्या होत असते. जर बुद्धीवाद्यांना धर्मानुसार संवेदना जाणवत असतील, तर सामान्य लोकांनाही त्याचीच बाधा होणार ना? सहाजिकच लोकांना दादरी वा तत्सम घटनांची धग जाणवत नाही, पण आपल्या धर्माच्या वा जातीपातीच्या जाणिवांनुसारच संवेदना कार्यरत होतात. देशात अशा घटना घडत असताना लोकांमध्ये इतकी बधीरता कशाला आहे, असा सवाल लेखातून व चर्चेतून विचारला जातो. त्याचे उत्तर मुडबिद्री वा पुसदच्या बाबतीत इतकी बौद्धिक बधीरता कशाला, अशा प्रश्नाने मिळते. पुरोगामी वा बुद्धीमंत माध्यमे पुसद वा मुडबिद्रीच्या घटनांविषयी बधिर रहाणार असतील, तर सामान्य लोकही दादरीविषयी बधिर होऊन जातात. यमुनेच्या पाण्यात कडाक्याच्या थंडीत उभे राहणार्‍याला राजवाड्यातल्या दिव्यापासून उब मिळत असेल, तर पंधरा फ़ुट उंचीवरच्या हंडीतली खिचडीही शिजणारच ना? तुमची खिचडी शिजत असेल, तर सामान्यांची कशाला नाही शिजणार? विज्ञानाचा नियम सर्वांना सारखाच लागू होतो. तसाच अंधश्रद्धेचा निकषही सर्वांना सारखाच लागू होतो. किंबहूना त्याचेच प्रतिबिंब आता सोशल मीडियातून पडू लागले आहे आणि मुख्यप्रवाहातील माध्यमांची विश्वासार्हता रसातळाला गेली आहे. बुद्धीवादाची व साहित्यिक जाणत्यांची प्रतिष्ठा लयाला चालली आहे. बौद्धिक प्रांतातली मक्तेदारी आता संपली आहे, हे जितके अशा शहाण्यांच्या लक्षात येईल, तितकी लौकर त्यांना शुद्ध येईल. तुम्हीच शिजवलेली पुरोगामीत्वाची खिचडी तुम्हालाच खायला लोक भाग पाडत आहेत. तेव्हा ती शिजलेली नाही, अर्धकच्ची आहे, असल्या तक्रारी करण्यात अर्थ नाही. बादशहाही आपला मुर्खपणा कबुल करून सत्य स्विकारतो, तिथे पुरस्कारावर जगणार्‍या शहाण्यांची काय मजाल?

‘गुंड’ शिवसेनेशी पुरोगाम्यांची चुंबाचुंबी

स्थापनेपासूनच शिवसेना हा उडाणटप्पू तरूणांचा जमाव किंवा झुंड अशी टिका होत आली आहे. सहाजिकच कालपरवा पाकविषयक भूमिकेतून सेनेने ज्या गोष्टी केल्या, त्यावरून उठलेल्या प्रतिक्रीयांमध्ये नवे असे काहीच नाही. हुल्लड वा घुडगुस हे शब्द शिवसेना पहिल्या दिवसापासून स्विकारत आलेली आहे. त्याखेरीज सेनेवर बंदी घालण्याचेही प्रस्ताव नवे नाहीत. सवाल इतकाच आहे, की अशा विषयावर आपले पावित्र्य मांडायला जे लोक धावतात, त्यांनी निदान आपल्या वागण्यातून सोवळेपणा दाखवायला हवा ना? मगच त्यांच्या वक्तव्याला वजन येऊ शकेल. शिवसेनेच्या गुंडगिरी विरोधात आजवर ज्यांनी आवाज उठवला आहे, त्यांनीही संधी मिळाली व शक्य असेल तिथे तितकीच हिंसा वा गुंडगिरी करून दाखवली आहे. त्यात आता आम आदमी पक्षाची नव्याने भर पडली आहे. लोकसभा निवडणूकीच्या कार्यक्रमाची घोषणा झाली, तेव्हा ‘आप’प्रमुख अरविंद केजरीवाल गुजरातचा दौरा करीत होते. तात्काळ आचारसंहिता लागू झाल्याने त्यांच्या गाड्यांचा ताफ़ा तिथल्या पोलिसांनी रोखला आणि कारवाई केली. त्यानंतरचा घटनाक्रम कोणाला आठवतो काय? तासाभरात दिल्लीतल्या भाजपा कार्यालयाच्या दारात एक टोपीधारी झुंड येऊन उभी ठाकली आणि मोदी व भाजपाच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू झाली. आधी नुसत्या घोषणा देणारा हा जमाव, अल्पावधीतच इतका हिंसक झाला, की मिळतील ते दगडधोंडे विटांचा मारा भाजपाच्या कार्यालयावर होऊ लागला. तिथे गेटच्या भितीवर चढून त्याचे नेतृत्व आशुतोष नावाचा माजी पत्रकार करीत होता. अगदी कुंड्याही फ़ेकल्या गेल्या. अशा पक्षाने शिवसेनेवर बंदी घालण्याची मागणी करावी, याला विनोद म्हणायचे की दुसरे काय? आपल्या नेत्याला गुजरातमध्ये रोखले गेल्यावर दिल्लीत दंगल माजवणार्‍यांनी, शिवसेनेला दंगलखोर ठरवून बंदीची मागणी करावी का?

एकूणच देशातील राजकारण, बुद्धीवाद वा सामाजिक क्षेत्रात किती छछोरवृत्ती बोकाळली आहे, त्याची प्रचिती सध्या येत आहे. शिवसेना निदान पावित्र्याचा आव आणत नाही. पण प्रत्येकवेळी राजघाटावर जाऊन गांधी समाधीसमोर मौनाचे नाटक रंगवणारे इतक्या थराला जातात, तेव्हा लोकांना गुंडगिरी आवडली तर नवल नाही. गांधीं वा अन्य कुणा महात्म्याच्या नावाने गळा काढायचा आणि गुंडगिरीही करायची, यापेक्षा सरळ गुंडगिरीचा पवित्रा निदान अधिक प्रामाणिक असतो. या निमीत्ताने थोडा जुना राजकीय इतिहासही सांगण्याची मग गरज वाटते. शिवसेना आरंभापासून अशीच आहे. पण तिच्या गुंडगिरीला राजकीय मान्यता व सन्मान देण्याचे पहिले पाप कोणी केले? त्या काळात कम्युनिस्टांकडून सतत मार खाणार्‍या प्रजा समाजवादी पक्षाला लाल बावट्याशी दोन हात करणारे ‘गुंड’ हवे होते आणि नव्याने आकार घेत असलेल्या शिवसेनेत तशाच तरुणांचा भरणा होता. म्हणूनच प्रा. मधू दंडवते यांनी सेनेला हाताशी धरले. १९६८ ही शिवसेनेने लढवलेली पहिली पालिका निवडणूक! त्यामध्ये शिवसेनेला सोबत घेऊन युती करणारे होते मधू दंडवते! तेव्हाही सेनेवर वसंतसेना असा आरोप व्हायचा आणि आजही त्याची आठवण करून दिली जाते. पण समाजवादी लोकांनी सेनेशी हातमिळवणी करण्याचे महत्वाचे कारण कम्युनिस्टांची आक्रमकता हेच होते. कृष्णा देसाई वा तत्सम हुल्लडबाजी करणार्‍या कम्युनिस्ट कार्यकर्त्यांशी समाजवादी दोन हात करू शकत नव्हते. त्यासाठी शिवसेना उपयुक्त होती आणि म्हणून ती गुंड नव्हती. आज कम्युनिस्ट व समाजवाद्यांना एकत्रित पुरोगामी संबोधले जाते. पण पाच दशके मागे गेलात, तर कम्युनिस्ट सुद्धा गुंड असल्याचे दाखले समाजवाद्यांच्या तेव्हाच्या वक्तव्ये व विधानातून मिळू शकतील. याचा अर्थ इतकाच, की सोयीचे असेल तेव्हा गुंड लढवय्ये असतात आणि गैरसोय होऊ लागली मग नुसतेच गुंड असतात.

इतक्या जुन्या कालखंडात ज्यांना जायचे नसेल, त्यांनी अलिकडल्या म्हणजे ३० वर्षापुर्वीच्या राजकीय घडामोडी तपासून बघायला हरकत नाही. तेव्हा सोवियत दौरा करून आलेल्या ‘नवाकाळ’ संपादक निळूभाऊ खाडीलकरांनी ‘प्रॅक्टीकल सोशालिझम’ नावाची पुस्तिका लिहीली होती. त्यात मास्कोमध्ये कुणाही बाहेरच्या व्यक्तीला येऊन मोकाट वास्तव्य करता येत नाही, असा उल्लेख वाचून बाळासाहेब प्रभावित झाले. तेव्हा त्यांना कम्युनिस्ट करण्याची मोहिम हाती घेण्यात आलेली होती. कॉम्रेड डांग्यांचे जावई बानी देशपांडे व प्रकाशक कॉम्रेड वा. वि. भट मातोश्रीवर जाऊन शिवसेनाप्रमुखांना दास कॅपिटलचे धडे देऊ लागले होते. त्यातूनच मग तेव्हाच्या दसरा मेळाव्यात श्रीपाद अमृत डांगे नावाचे ‘एक’ कम्युनिस्ट नेते सेनेच्या व्यासपीठावर येऊन दाखल झाले होते. १९८० च्या दशकातली गोष्ट आहे. तेव्हा कुणा डाव्यांना आपला वयोवद्ध कॉम्रेड गुंडगिरीच्या आहारी जात असल्याचे कसे सुचले नाही? मात्र इतक्या सहजगत्या कुणाच्याही आहारी जायला बाळासाहेब हा माणूस पुरोगामी विचारवंत नव्हता. म्हणूनच कम्युनिझम बाजुला पडला आणि काही महिन्यातच शिवसेनेने हिंदूत्वाचा ध्वज खांद्यावर घेतला. हा सगळा इतिहास आजच्या पुरोगामीत्व चघळणार्‍यांना ठाऊक नसावा किंवा गैरसोयीचा असल्याने त्याबद्दल बोलायची हिंमत नसावी. सवाल इतकाच आहे, की शिवसेनेविषयी कुठले तरी एक ठाम मत कोणी पुरोगामी दाखवू शकले आहेत काय? एकदा मधू दंडवते शिवसेनेच्या कुबड्या घेतात, तर कधी कॉम्रेड डांगे सेनेच्या व्यासपीठावर स्थानापन्न होतात. शिवसेना तीच आहे आणि तिच्यातली हुल्लडबाजी तशीच्या तशी कायम आहे. मग वेळोवेळी वैचारिक भूमिकांचे तोल कशाला जात असतात? विचार पक्का असेल, तर एकाच बाबतीत सदोदीत वेगवेगळ्या भूमिका घ्याव्या लागायचे कारण नाही ना?

शिवसेनेकडे कुठलाच विचार नाही वा राजकीय भूमिका नाही, असे सातत्याने सांगितले गेले आहे. पण ज्यांच्यापाशी राजकीय भूमिका वा निश्चीत विचारसरणी आहे, त्यांना सातत्याने आपल्या भूमिका कशाला बदलाव्या लागतात? त्याचे उत्तर कोणी देणार नाही. कारण उत्तर असायला हवे ना? आम आदमी पक्षाच्या मुंबई व महाराष्ट्र शाखेचे पक्षाचे सर्वेसर्वा केजरीवाल यांनी महिनाभरापुर्वी विसर्जन केले आहे. ते खरे असेल, तर मग प्रिती मेनन नावाच्या त्याच पक्षाच्या मुंबईतील प्रवक्त्या पक्षाच्या वतीने सेनेवर बंदी घालायची मागणी कशी करू शकतात? त्यांचा पक्ष आणि केजरीवाल यांचा पक्ष भिन्न आहे काय? माध्यमातल्या कोणी या प्रितीचे विधान प्रसिद्ध करण्यापुर्वी निदान त्याची खातरजमा करून घ्यायला नको काय? पण पत्रकारिताही पुरोगामी झाली असल्यावर अशी धरसोड अपरिहार्य नाही काय? एका दैनिकाच्या सहसंपादकाने पत्रकारितेच्या केविलवाण्या पुरोगामीत्वाचा किस्सा याच आठवड्यात सोशल मीडियात मांडला. एका गुजराती दैनिकाने गोव्यातील एका साहित्यिकाने आपला पुरस्कार अकादमीला परत केल्याची बातमी छापली आणि शोधाशोध सुरू झाली. तर असा कोणी साहित्यिक गोव्यात नसून ते नाव तिथल्या प्रसिद्ध दारूचे असल्याचे निष्पन्न झाले. पुरोगामी म्हणुन काहीही खुळचटपणा करा की तात्काळ त्याला मोठी प्रसिद्धी कशी दिली जाते, त्याचा हा नमूना! पण अशा पोरखेळातून एक राजकीय विचारसरणी किती दिवाळखोर व हास्यास्पद होत गेली आहे, त्याचा विचारही कोणाला सुचलेला नाही. म्हणूनच मग विचारसरणी नसलेली शिवसेना फ़ोफ़ावत जाऊ शकते आणि राजकारणासाठी वैचारिक भूमिकेची गरज उरलेली नाही, असे सामान्य माणसाला वाटले तर काय नवल? कारण पुरोगामी म्हणून मिरवणार्‍यांनी त्या विचारसरणीचे पुरते दिवाळे वाजवून टाकले आहे.

न लाभलेला सर्वोत्तम पंतप्रधान

देशाचे अर्थमंत्री अरुण जेटली कालपरवा बारामतीला येऊन गेले. तिथे त्यांचा यथेच्छ पाहुणचार करण्यात आला. त्यात शरद पवार वाकबगार आहेत. सहाजिकच जेटली यांनी यजमानांच्या बाबतीत चार शब्द चांगले बोलणे गैरलागू ठरत नाही. सतत राजकीय विरोध करूनही शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे पवारांना नेहमी आपला मित्र मानत आले. शरदबाबू पंतप्रधान होणार असतील, तर त्यांना शिवसेनेचा पाठींबाच राहिल, असे सेनाप्रमुख खुलेआम सांगायचे. तर जेटली यांनी पवारांच्या बारामतीचे कोडकौतुक केल्यास वावगे काय असू शकते? पण आठ महिन्यापुर्वी व्हेलेन्टाईनडे अशा मुहूर्तावर खुद्द पंतप्रधानांनी पवारांचे असेच कौतुक केले असल्याने, अनेकांना त्याची छाया जेटलींच्या विधानावर पडलेली दिसली आणि अपेक्षेप्रमाणे टिकेचे मोहोळ उठले. त्याचे कारण वेगळे आहे. मागल्या दोन वर्षात मोदींनी देशामध्ये शंभर स्मार्ट सिटीज म्हणजे शहरे विकसित करण्याची भाषा केलेली आहे. तर जेटली यांनी देशात शंभर बारामती असल्या तर विकासाची गंगा दुथडी भरून वाहू लागेल, अशी ग्वाही दिली. त्यातला शंभर आकडा अनेकांना खटकला असावा. जेटली-मोदी बारामतीलाच स्मार्ट सिटी समजतात काय, अशी शंकाही त्यामागे असावी. बारामतीचे कौतुक करणार्‍यांना त्याहीपेक्षा स्मार्ट असलेल्या लवासाचे स्मरण होत नाही, याचीही वेदना त्यात असु शकते. कारण कुठलेही असो, पवार कायम चर्चेत असतात. त्यांच्यावर जितकी टिका होत असते, तितकेच त्यांचे गुणगान थोरामोठ्यांकडून होत असते. सहाजिकच जेटली काय बोलले, त्यावरून वादळ उठले तर नवल नाही. पण त्याच कार्यक्रमात त्याहीपेक्षा महत्वाचे विधान उद्योगपती राहुल बजाज यांनी केले, त्याची मात्र पुरेशी वा कसलीच दखल कोणी घेतली नाही. त्यांनी पवारांचे केलेले खास गुणगान इतके दुर्लक्षित रहावे, याचे वैषम्य वाटायला हवे.

खरे तर कार्यक्रम बजाज यांच्या पुर्वजांचे नाव पवारांच्या एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला देण्याचा हा समारंभ होता. कसे योगायोग असावेत? राहुलजींच्या पुर्वजाचे नाव ‘कमल’नयन बजाज आहे. तिथे बोलताना त्यांनी पवार हे देशाला न लाभलेले सर्वोत्तम पंतप्रधान आहेत, अशी मल्लीनाथी केली. त्यांना काय म्ह्णायचे होते, त्याचा खरे तर वेध घेतला गेला पाहिजे. ‘न लाभलेले’ म्हणजे देश दुर्दैवी असे राहुलना म्हणायचे होते, की लाभले नाहीत हे सर्वोत्तम म्हणायचे होते? चार दशकापासून शरद पवार हे महाराष्ट्रासाठी एक महत्वाचे व्यक्तीमत्व राहिलेले आहे. यशवंतराव चव्हाण सोडले तर देशाच्या पंतप्रधान पदावर दावा सांगू शकलेला दुसरा नेता म्हणून पवार यांच्याकडे बघितले गेले. किंबहूना राजीव गांधी यांच्या घातपाती निधनानंतर पवार यांनी त्या दिशेने झेपही घेतली होती. तुलना करता नरसिंहराव यांना बाजूला करून पंतप्रधानपद मिळवणे पवारांना अशक्य नव्हते. कारण त्या काळात तरी देशात पवारांच्या इतका अनुभवी व मुत्सद्दी कॉग्रेसनेता दुसरा कुणी नव्हता. तितकाच अन्य कुठल्या पक्षातला सर्वमान्य होऊ शकणाराही नेता दिल्लीच्या समिकरणात दिसत नव्हता. पण त्यासाठी झोकून देण्याची जी हिंमत हवी, ती पवार कधीही जुळवू शकले नाहीत. महाराष्ट्राच्या राजकारणात आले तरी पवार कायम बारामतीपुरते राहिले. त्यांना आपल्या बारामती विधानसभा मतदारसंघातून बाहेर पडणे कधीच शक्य झाले नाही. देशाचे राजकारण करायचे असेल तर महाराष्ट्रातूनही बाहेर पडायची हिंमत हवी. पवारांना ते कधीच शक्य झाले नाही. म्हणूनच आजही जेटली बारामतीचे कौतुक करतात, पण महाराष्ट्राचे कौतुक करीत नाहीत, हे विसरता कामा नये. मोदींचे नाव झाले ते गुजरातच्या विकासामुळे, पवार अर्धशतकानंतरही बारामतीचे म्हणून ओळखले जातात. राहुल बजाज निकटवर्तिय असल्याने त्यांच्या हे लक्षात कसे आले नाही?

चार दशके महाराष्ट्राचे राजकारण यशस्वी करून पवारांनी आपली ओळख निर्माण केली यात शंका नाही. पण फ़ार तर पश्चिम महाराष्ट्रापलिकडे त्यांना आपला ठसा मराठी जनमानसावर उमटवता आला नाही. पवारांची गुणवत्ता, मुत्सद्देगिरी वा अनुभव कोणी नाकारू शकत नाही. पण त्याच्या जोडीला एक मुरब्बीपणा आवश्यक असतो, तिथे पवार कायम तोकडे पडत गेले. मुरब्बी राजकारण करण्यापेक्षा त्यांनी माध्यमातल्या मुठभर लोकांना खुश राखण्यासाठी मुत्सद्देगिरीचा थिल्लरपणा केला, त्याने त्यांचे नुकसान होत गेले. म्हणून पवार महाराष्ट्राला मुख्यमंत्री म्हणून ‘लाभले’ तरी महाराष्ट्राचा कुठला लाभ करून देवू शकले नाहीत. म्हणजेच पर्यायाने पवार हे महाराष्ट्राला ‘न लाभलेले मुख्यमंत्री’ ठरले. एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी मोदींच्या नेतृत्वाचे कौतुक करताना म्हटले होते. ‘शेजारी राज्याकडे बघा. तिथला मुख्यमंत्री आपल्यासाठी काही धाडसी गोष्टी करतोय, अशी जनतेची धारणा आहे.’ जेव्हा तमाम कोपर्‍यातून मोदींवर टिकेची झोड उठली होती, तेव्हा पवारांनी उदगारलेले हे शब्द आहेत. पण तसेच आपल्या बाबतीत महाराष्ट्राच्या जनतेने बोलावे, असे त्यांना कधीच कशाला वाटले नाही, हे एक मोठे गुढ आहे. मोदींपेक्षा अधिक अनुभव वा जाण असलेला पवार हा नेता आहे. पण कुठलीही गोष्ट गांभिर्याने करण्यापेक्षा त्यात धांदरटपणा करण्यातून त्याने आपले सर्वच सदगुण उधळून टाकलेले आहेत. त्यातून आपले व्यक्तीगत नव्हेतर महाराष्ट्राचेही मोठे नुकसान केलेले आहे. दिल्लीकडे झेप घेतल्यावरही त्यांचे मन मुंबईच्या मंत्रालयातच घुटमळत राहिले. म्हणून संधी लाभली तरी पंतप्रधान होण्याच्या दिशेने तिचा लाभ उठवण्यात पवार तोकडे पडले. आपल्या गुणवत्तेचा सकारात्मक उपयोग करण्यापेक्षा तोडमोड व कलागतीत त्यांनी आपली उर्जा उधळून टाकली.

दिर्घकाळ दिल्लीतले राजकारण करणार्‍या पवारांना राज्याबाहेर अन्य प्रांतात आपला कोणी समर्थक निष्ठावान निर्माण करता आला नाही. १९९९ सालात पक्षात बंडाचा झेंडा उभारला, तेव्हा त्यांच्या पाठीशी किती अन्य प्रांतातले कॉग्रेसनेते उभे राहिले? का नाही राहिले? महाराष्ट्रातही पश्चिम महाराष्ट्र वगळता कुठला प्रदेश पवारांच्या मागे ठामपणे उभा राहिला? अर्धशतक सत्तेचे राजकारण खेळूनही पवारांना एका राज्यात सर्वदूर आपले भक्कम नेतृत्व उभे करता आले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. तिथे आंध्रात राजशेखर रेड्डी, बंगालमध्ये ममता बानर्जी, पवारांच्या नंतरच्या पिढीतले! त्यांची गुणवत्ताही तुलनेने पवारांपेक्षा खुपच कमी. पण त्यांच्याइतकाही पल्ला पवारांना कधी गाठता आला नाही. त्याचे आत्मपरिक्षणही त्यांनी कधी केले नाही. ही पवारांची शोकंतिका आहे. स्कॉलर मुलाने कुवत असूनही अभ्यास न करता कॉपी करूनच गुणवत्ता यादीत येण्याचा अट्टाहास करावा आणि कायम पकडले जावे, अशी ही शोकांतिका आहे. संघटनात्मक कामापासून प्रशासकीय अनुभवापर्यंत पवारांच्या इतका पुर्ण नेता दुसरा सापडणार नाही. पण तरीही तो कधीच राष्ट्रीय नेतृत्वाच्या स्पर्धेत येऊ शकला नाही. कारण सर्वगुणांना शह देणारा पवारांचा एकमेव दुर्गुण, म्हणजे विश्वासार्हतेचा दुष्काळ! कुठल्या क्षणी हा नेता कशी कोलांटी उडी मारेल, याबद्दल कोणी हमी देऊ शकत नाही. त्या एका गोष्टीमुळे पवारांनी आपल्या सर्व गुणांची माती करून टाकली. अनेकदा तर त्यांनी स्वत:ला नको तितके हास्यास्पद करून घेतले. म्हणून सर्वोत्तम पंतप्रधान होऊ शकणारे पवार, कधीच त्या पदाच्या जवळपास फ़िरकू शकले नाहीत. त्यासाठी जी बुलंद इच्छाशक्ती हवी, ती त्यांना दाखवता आली नाही की त्यावर टिकून रहाणे जमले नाही. अन्यथा खुद्द शरद पवार यांनाच मॉडेल म्हणून उभे करून बजाजांनी जाहिरात केली असती,

ये जमीन आसमान, हमारा घर, हमारा यार
बुलंद भारत की बुलंद तसवीर, हमारा पवार

तस्लिमा नसरीन आणि हिंदू उन्माद

गेल्या काही दिवसात अनेक साहित्यिकांनी आपल्या मस्तीत पुरस्कार परत करण्यातून जे नाटक रंगवले, त्याचा बुरखा फ़ाडायला तस्लिमा नसरीन या बांगला देशी लेखिकेला समोर यावे लागले. ही भारतीय साहित्याची खरी शोकांतिका आहे. कारण तस्लिमाने नुसताच या साहित्यिकांचा बुरखा फ़ाडलेला नाही, तर भारतीय पुरोगामी व सेक्युलर म्हणून तमाशे करणार्‍यांच्या अब्रुची लक्तरेच वेशीवर टांगली आहेत. भारतातले सेक्युलर व साहित्यिक, मुस्लिमधार्जिणे व हिंदू विरोधी आहेत, असे ताशेरे तिने झाडले आहेत. ते बोलके आहेत. तस्लिमावर हैद्राबाद येथे मुस्लिम जमावाने हल्ला केला आणि तोही पत्रकार संघाच्या वास्तुत केला होता. त्यानंतर तिला सुरक्षा देण्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. तर सेक्युलर सत्ता असलेल्या डाव्या आघाडीच्या मार्क्सवादी सरकारने तिला कोलकात्यात येऊ दिले नव्हते आणि भारताच्या सेक्युलर युपीए सरकारचे माहितीमंत्री प्रियरंजन दासमुन्शी यांनी तस्लिमाला मुस्लिमांच्या धर्मश्रद्धेचा मान राखण्याचा सल्ला दिलेला होता. तेव्हा कुठल्याही सेक्युलर सरकारच्या सुरक्षेविषयी तस्लिमाला खात्री नव्हती. म्हणून तातडीने तिला कडव्या धर्मांध मानल्या जाणार्‍या भाजपाचे सरकार असलेल्या, राजस्थान सरकारच्या अतिथी भवनात दडवून ठेवावे लागले होते. दुसरीकडे देशातले कुठलेही पुरोगामी सरकार तिची जबाबदारी घ्यायला राजी नव्हते. इतकी पुरोगामी अविष्कार स्वातंत्र्याची हमी तेव्हा आपल्या देशात होती. अशावेळी गुजरातमध्ये तस्लिमाला संरक्षण देण्याची तयारी तिथले अत्यंत जातियवादी माथेफ़िरू मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दाखवली होती. या अनुभवानंतर तस्लिमा आज आपले मन मोकळे करत आहे, हे विसरता कामा नये. म्हणूनच ती साहित्यिकांविषयी काय बोलते, यापेक्षा भारतातल्या पुरोगामीत्वाविषयी काय बोलतेय, त्याला अधिक महत्व आहे. साध्या शब्दात सांगायचे, तर भारतीय पुरोगामीत्व म्हणजे कट्टर इस्लामवाद असा तिचा आरोप आहे.

सर्वात पहिल्यांदा तस्लिमाच्या जीवाला बांगला देशात धोका निर्माण झाला, तेव्हा भारतात तिचा गाजावाजा सुरू झाला. तिची ‘लज्जा’ ही कादंबरी भारतात प्रकाशित करण्यात इथलेच पुरोगामी आघाडीवर होते. मुंबईत प्रथमच तस्लिमा आली, तेव्हा तिच्या स्वागताला जावेद अख्तर व शबाना आझमी विमनतळावर उपस्थित होते. आज त्यांनी अवाक्षर उच्चारू नये, याचा काय अर्थ लावायचा? तस्लिमा जोपर्यंत पुरोगाम्यांच्या हातातले खेळणे होते, तोपर्यंतच तिच्या पाठीशी ही मंडळी उभी होती. पण मग स्थिरावलेली तस्लिमा पुरोगमी चाळे बघून सावध होत गेली. आपल्याला बांगलादेशी कट्टरवाद्यांच्या इतकाच धोका इथल्या पुरोगाम्यांपासून असल्याचे तिच्या लक्षात येत गेले. आज तिच्या समर्थनाला कोणी पुरोगामी उभा राहिलेला नाही. आणि तसे असूनही बिनदिक्कत आपले मत व्यक्त करण्याची हिंमत तस्लिमात आलेली आहे. याचे कारण आज भारतात पुरोगामी म्हणवणार्‍यांचे सरकार नाही, म्हणून ती निश्चींत आहे. इतक्या उघडपणे कट्टर इस्लामी पुरोगामीत्वावर हल्ला करायची यापुर्वी तिला कधी हिंमत झाली नव्हती. पण आज तस्लिमा मनमोकळी बोलते आहे. यापेक्षा भारतातल्या अविष्कार स्वातंत्र्याचा दुसरा कुठला पुरावा देण्याची गरज उरत नाही. नेमक्या त्याच पार्श्वभूमीवर आपण देशात मोकाट झालेल्या ‘हिंदू उन्मादा’चा विचार करण्याची गरज आहे. आज नधी नव्हे इतकी आक्रमकता हिंदू संघटनांमध्ये दिसून येते आहे. त्याविषयी दुमत होण्याचे कारण नाही. पण मग इतके दिवस त्याच संघटना निमूट कशाला बसल्या होत्या? त्याचीही मिमांसा आवश्यक आहे. तर आजवर त्याच हिंदू संघटनांच्या अविष्कार स्वातंत्र्याची गळचेपी चालली होती आणि पुरोगामीत्व म्हणुन इस्लामी कट्टरपंथीयांच्या उन्मादाला मोकाट रान होते. आता परिस्थिती बदलली आहे इतकेच!

जेव्हा एखादा माणुस खुप वेळ घुसमटल्या अवस्थेत रहातो, तेव्हा थोडी मोकळी हवा मिळाली तरी तो धापा टाकल्यासारखा वेगाने श्वास घेऊ लागतो. हावर्‍यासारखा प्राणवायू घेऊ लागतो. त्याला उन्माद म्हणायचे काय? अगदी तसाच एखादा समाज दिर्घकाळ घुसमटल्यासारखा जगतो, तेव्हा त्याला आपल्या भावना कथन करायची संधी मिळाल्यावर आक्रमक होऊन बोलू लागतो. हिंदू समाजाची हीच मानसिकता आज आपण बघतो आहोत. पुरोगामी वा सेक्युलर राज्य म्हणून या देशात हिंदूंची मागल्या दोनतीन दशकात सार्वत्रिक गळचेपी व मुस्कटदाबी करण्यात आली. केवळ हिंदू असणे वा त्याविषयी अभिमान बाळगणेही, पुरोगामीत्वाने गुन्हा ठरवून टाकलेले होते. त्यातून जी घुसमट हिंदू अनुभवत होता. त्यानेच मोदींना पंतप्रधानपदी आणुन बसवले आहे. त्यामुळेच आता आम्ही हिंदू असल्याचे सांगायला भित नाही, असे सांगण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. त्यातला उत्साह किंवा उतावळेपणाचा अतिरेक योग्य की अयोग्य, हा विषय वेगळा आहे. पण त्यामागची प्रेरणा तिथून आलेली आहे. दिर्घकाळ कोंडमारा करण्यात आल्याची ती प्रतिक्रीया आहे. अर्थात त्यात हिंदू समाज कायम राहू शकत नाही. म्हणूनच त्याचा अतिरेक झाल्यावर अशा हिंदू संघटनांना त्यांचा समाजच पायबंद घातल्याशिवाय रहाणार नाही. पण त्याच्या उलट आजच्या प्रतिक्रीयांना गुन्हा ठरवायला गेले, तर तोच हिंदू समाज अधिक त्या अतिरेकी समर्थनाला पुढे येतच राहिल. कारण त्यांच्या उतावळेपणा वा अतिरेकातून प्रत्यक्षात त्याच कोट्यवधी सामान्य हिंदूंचा कोंडमारा व्यक्त होत आहे. किंबहूना तस्लिमाही म्हणून इतकी उघडपणे पुरोगाम्यांवर तुटून पडली आहे. मात्र स्वभावत: हिंदूंमध्ये अतिरेकी मानसिकता नाही. म्हणूनच हा अतिरेक फ़ार काळ टिकू शकत नाही. तो टिकवणे हिंदू संघटनांपेक्षा पुरोगामी अतिरेकावर अवलंबून आहे.

शिवसेनेवर नेहमी संकुचित प्रादेशिकवादाचा आरोप झालेला आहे. पण मुंबईत सेनेने गुलाम अलीचा कार्यक्रम हाणून पाडला. कुलकर्णीच्या तोंडाला काळे फ़ासले वा पाक संघाच्या क्रिकेट दौर्‍याच्या विरोधात घिंगाणा घातला, त्याचे अमराठी लोकांकडून होणारे स्वागत कशाचा संकेत देते? हिंदी भाषिक सोशल मीडियात शिवसेनेचे चाललेले समर्थन तिच्या मराठी बाण्याला पाठींबा देणारे नाही, तर सेनेच्या खांद्यावरील हिंदूत्वाच्या झेंडयाला मुजरा करणारे आहे. सेनेविषयीचा पुर्वग्रह सोडुन परप्रांतियांनी सेनेच्या दंगामस्तीचे असे समर्थन करण्याचा योग्य अर्थ समजून घेतला, तरच त्यावरचा उपाय शोधता येईल. पण साचेबद्ध पुरोगामी निषेधाने काहीही होणार नाही. उलट त्यामुळेच मराठी प्रांताच्याही बाहेर शिवसेनेला समर्थन मिळते आहे. ते राजकीय समर्थन नाही, तर जिहादी पुरोगामीत्वाने हिंदू समाजाचा मायदेशी जो कोंडमारा केला, त्यावर उमटलेली ती प्रतिक्रीया आहे. त्याला उन्माद ठरवून निंदा करता येईल. पण उपयोग काहीच होणार नाही. उलट त्यातून ज्यांना सेना वा अन्य हिंदू संघटना खुश करीत आहेत, त्यांना त्याच बाजूला लोटण्याचे काम मात्र होईल. नव्हे होतेच आहे. देशभरच्या अशा कोंडमारा झालेल्या हिंदू बहुसंख्यांकाना अशा नेत्याचा दिर्घकाळ शोध होता आणि वाजपेयी वा अडवाणी त्याच्या अपेक्षा पुर्ण करू शकत नव्हते. अशावेळी दुखावलेल्या हिंदूंना तसा खमका नेता शोधून देण्याची मोठी कामगिरी मागल्या तीन वर्षात पुरोगाम्यांनीच पार पाडली. एका छोट्या मध्यम राज्यातला मुख्यमंत्री तुम्हाला हवा तसा हिंदूंच्या भावनांची काळजी घेणारा नेता असल्याचे देशभर ओरडून सांगायचे काम, पुरोगाम्यांनीच केले आणि तसा नेता हिंदूंना मिळवून दिला. त्याचे परिणाम दिसत आहेत. तस्लिमा बोलू लागली आहे आणि हिंदू सुखावले आहेत. त्यांना कुणाच्या अविष्कार नाट्याची वा पुरोगामी संकटाची अजिबात फ़िकीर नाही. तुम्ही त्याला उन्माद म्हणा किंवा कट्टरता म्हणा.

राजन-दाऊद आणि खेळ सावल्यांचा!

हेरखात्यामध्ये काम करणार्‍यासाठी दोन महत्वाचे निकष असतात. पहिला म्हणजे तिथे खरे बोलणे पाप असते आणि दुसरे म्हणजे भरपूर बोलून काहीही न सांगणे! इथे मग पत्रकारांची व बातमीदारांची तारांबळ उडत असते. सामान्य पत्रकारिता करताना कुठल्याही व्यक्ती वा राजकारण्याला त्याच्याच शब्दात पत्रकार खेळवत असतात. पण गुप्तचर वा हेरखात्याशी संबंधित माहिती असेल, तर त्यापासून बातम्या बनवणे मोठे गुंतागुंतीचे काम असते. कारण त्यातले जाणकार वा माहिती देणारे संबंधित कुठलीही परिपुर्ण वा नेमकी माहिती देत नाहीत. ते विविध गोष्टींकडे संकेत करणारा तपशील देत असतात. एखाद्या कोड्याचे तुकडे मुलासमोर फ़ेकावेत आणि त्याला कोडे सोडवायला सांगावे, तशी ही माहिती तुकड्यातली असते. प्रत्येक तुकडा योग्य जागी ठेवून तर्काने त्यातले रहस्य उलगडता यावे लागते. अन्यथा अर्थाचा अनर्थ होऊ शकत असतो. बहुधा अशा गुंतागुंतीच्या विषयात बातम्यांचा असाच बोजवारा उडालेला दिसतो. सोमवारी दुपारी छोटा राजनला इंडोनेशियात अटक झाल्याची बातमी आल्यावर नेमके तेच घडलेले दिसते आहे. यातल्या जाणत्या व खास पत्रकारांनी मग आपापल्या गोटातून माहिती काढण्याचा प्रयत्न करून बातम्या रंगवल्या आहेत. पण प्रत्येकाचे निष्कर्ष किती भिन्न टोकाचे आहेत, ते दिसते आहे. एक बातमी म्हणते भारतीय सुरक्षा यंत्रणांनी मोठ्या शिताफ़ीने राजनला जाळ्यात ओढले तर दुसरी बातमी म्हणते, आपल्या प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे राजन एकप्रकारे सौदा करून मायदेशी परत येणार आहे. तिसरी बातमी म्हणते दाऊदचा तपशील मिळवण्यासाठी राजनशी सौदा करण्यात आलेला आहे. पण दोन दशकाहून अधिक काळ दाऊदशी वैर पत्करलेला राजन कोणती माहिती देवू शकणार आहे? ही बातम्यांची फ़सगत पत्रकारांच्या अडचणी स्पष्ट करणारी नाही काय?

एक गोष्ट आता लपून राहिलेली नाही, की दाऊद जसा पाकिस्तानी आय एस आयसाठी काम करतो; तसाच मग छोटा राजनचा वापर भारतीय गुप्तचर खात्याने वारंवार करून घेतला आहे. सहाजिकच गरजेनुसार राजनला संरक्षण देणे वा त्याला मदत करणे, ही जबाबदारी टाळता येणारी नाही. मुळात अशा गुंड गुन्हेगारांची सरकारच्या गुप्तहेर खात्याने मदत कशाला घ्यावी? तर त्यामागचे कारणही महत्वाचे असते. कुठल्याही देशाचे गुप्तहेर खाते हे कायदेशीर कामे करण्यासाठी नसतेच. कायदेशीर कामे करायला सरकारचे नागरी प्रशासन सज्ज असते. पण अनेक कामे अशी असतात, की ती आपल्याच कायद्याला धाब्यावर बसवून उरकावी लागतात. त्यात सरकार कुठली जबाबदारी घेतल्याचे दाखवू शकत नाही. म्हणूनच दाऊद पाकिस्तानात सुरक्षित असला, तरी तिथले सरकार त्याच्या पाकिस्तानातील वास्तव्याचा चक्क इन्कार करत असते. इथेही एक गोष्ट लक्षात येईल, की ज्याला इंडिनेशियात अटक झाली, त्या भारतीय नागरिकाचे नाव छोटा राजन वा निकाळजे नसून मोहनकुमार असे आहे. १९८७ पासून परदेशी पळालेल्या या माणसाला वेगळ्या नावाचा पासपोर्ट कसा मिळू शकला? त्याचे उत्तर जसे कोणी देत नाही, तसेच आता मोहनकुमारला छोटा राजन कशाला म्ह्णायचे, त्याचेही उत्तर मिळणार नाही. मागूही नये. कारण अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे सापडत नसतात आणि मागायचीही नसतात. सगळा संगनमताचा मामला असतो. पण नागरी व गुप्तचर खात्यातल्या बेबनावातून अनेक अशा गोपनीय गोष्टींचा बभ्रा होत असतो. मध्यंतरी गुजरातमध्ये झालेल्या एका चकमकीचे प्रकरण खुप गाजले होते. इशरत प्रकरणात गुप्तचर खात्याच्या एका अधिकार्‍याला गोवण्याचा राजकीय़ डाव खेळला गेला, तो त्याच विभागाच्या प्रमुखांनी टोकाची भूमिका घेऊन हाणून पाडला होता. कारण अशी अनेक कामे कायद्याच्या कसोटीवर तपासली जाऊ शकत नसतात.

कुठल्याही काळात व कुठल्याही देशात गुप्तचर विभागाचे प्रयोजन तेवढ्यासाठीच असते. त्यांना कायद्याच्या चौकटीपलिकडे जबाबदार्‍या पार पाडाव्या लागत असतात. मग असे विभाग गुन्हेगार वा गुंडांनाही हाताशी धरून काही कामे करून घेत असतात. देशातील असो वा परदेशातील असोत, अशा गुन्हेगार वा हस्तकांकरवी उचापती केल्या जात असतात. स्वातंत्र्य वा कायद्याचे राज्य नावाची बाष्कळ बडबड करणार्‍यांना सुखरूप जगता यावे, म्हणुन अनेकांना गुन्हेगारी कृत्ये करावी लागत असतात. आपल्या नावाने नाके मुरडणार्‍यांच्याच सुरक्षेसाठी असे बदनाम लोक धोके पत्करून कामे करत असतात. त्यांना कधी कुठली पदके सन्मान मिळत नाहीत वा त्यांच्या धाडसाचा कुठे गौरव होत नाही. कुठलाही गुप्तचर अधिकारी कधी अशा सन्मानाची अपेक्षाही करत नाही. पण आपल्या प्रामाणिकपणावर आणि देशभक्तीविषयी संशय घेतला जाऊ नये, इतकीच त्याची अपेक्षा असते. बदल्यात ते खतरनाक गुंड गुन्हेगारांशी संधान बांधून शत्रूशी सावल्यांचा खेळ खेळत असतात. कधी कधी जीवानिशी मारलेही जातात. काही महिन्यांपुर्वीच इराक व येमेनमध्ये यादवी युद्ध पेटले असताना, हजारो लोकांना सुरक्षित बाहेर काढण्याची कामगिरी भारताने पार पाडली, हे काम नुसते कायद्याच्या सवलती घेऊन पार पाडणे शक्य नव्हते. तिथे कोणत्या मार्गाने या निरपराध नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले, त्याचा तपशील कोणी विचारला नाही की कोणी सांगितलेला नाही. त्यात कोणाची मदत घेतली गेली वा कोणी मदत केली, त्याचीही कुठे वाच्यता झालेली नाही. अशी कामे हेरखात्याच्या हस्तकांकडून केली जातात. ते हस्तक गुंड गुन्हेगारही असू शकतात. कधी ते मित्र राष्ट्राचे घातपातीही असू शकतात वा शत्रू राष्ट्रातले देशद्रोही असू शकतात. प्रत्येक देश गुप्तचर कामात अशा लोकांचा सावधपणे वापर करत असतो.

छोटा राजन हे असेच एक आंतरराष्ट्रीय गुप्तचर संघर्षातले मोक्याचे पात्र होते व आहे. त्याच्याकडून कुठल्या कारवाया करून घेण्यात आल्या वा कुठे त्याची सरकारला मदत झाली, त्याचा तपशील नजिकच्या काळात तरी बाहेर येण्य़ाची शक्यता नाही. कित्येक वर्षे उलटली व परिस्थिती बदलली तर तोही तपशील उद्या बाहेर येऊ शकेल. अशा गोष्टी व घडामोडी दशकानु दशके गुलदस्त्यात पडून रहातात. तसे नसते तर आज नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्याविषयीचे धक्कादायक तपशील आपल्याला कशाला चकीत करू शकले असते? देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आपले नजिकचे सहकारी असलेल्या नेताजींच्या बाबतीत स्वातंत्र्योत्तर काळात कसे वागले होते? नेताजींच्या निधनाची बातमी पसरवून सत्याचा अपलाप करण्यात आला व त्यांच्याच आप्तस्वकीयांवर दिर्घकाळ पाळत राखली गेली. हे सर्व गोपनीय असते. तसे गोपनीय राखले जाते. नेताजी युद्ध गुन्हेगार होते, म्हणून तसे केल्याची सारवासारव आज केली जाते. त्यातले सत्य किती जीवापाड झाकले गेले, ते आता वेगळे सांगायला नको. मुद्दा इतकाच की सुरक्षा व राजकारणाचा गुंता इतका विलक्षण चमत्कारिक असतो, की त्यात गुन्हेगारही देशभक्त ठरवले जाऊ शकतात आणि खरेखुरे देशभक्तही गुन्हेगार ठरवले जात असतात. छोटा राजनचा मामला अजून कोवळा आहे. त्याचे शेकडो पदर उलगडायला खुप वर्षे जावी लागणार आहेत. देशाला उपयुक्त असे त्याने काय केले, किंवा एकूणच देशाच्या गुप्तचर खात्याने त्याला पाठीशी घातले असेल, तर त्यामागची कारणमिमांसा व्हायला दिर्घकाळ जावा लागणार आहे. पण दरम्यान आताच त्याला अशाप्रकारे ऑस्ट्रेलिया्त अटक न करता तिथून इंडोनेशियात आणून अटक करण्याचे कारण स्पष्ट झालेले नाही. तर पाकिस्तान भारतीय हेरखात्याने शरीफ़ व सईद हाफ़ीजच्या हत्येचे कारस्थान शिजवल्याचाही आरोप करतो आहे. त्याचा राजनच्या अटकेशी काही संबंध असेल का?

लबाडी-शास्त्रा’चं तत्त्वज्ञान; वास्तवात कोरडे पाषाण ! (संदीप वासलेकर)

आपण भारतीय मंडळी ‘लबाडी-शास्त्रा’त पारंगत झालो आहोत. त्या ‘लबाडी-शास्त्रा’ला ‘तात्त्विक मुलामा’ चढवण्यातही आपण तरबेज आहोत. मात्र हे तत्त्वज्ञान सांगत राहून आपण ‘कोरडे पाषाण’च राहणार, की आपल्या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणून मूलभूत संशोधनात आपलं स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार? खोटा अभिमान बाळगून आपण छाती फुगवणार, की खरं संशोधन करून इतरांना आपला अभिमान वाटावा असे दिवस देशाला आणणार? 

अलीकडं तीन मोठ्या घटना घडल्या. भारतातल्या वृत्तपत्रांनी त्यांची फारशी दखल घेतली नाही. एखाद्या वृत्तपत्रात आतल्या पानावर बातमी आली असेल, तर ती माझ्या नजरेस आली नाही.

पहिली घटना गुगल कंपनीत झाली. त्या कंपनीच्या एका विभागानं स्वतःला शिकवणारं सॉफ्टवेअर तयार केलं. आत्तापर्यंत सॉफ्टवेअर हे नेहमी त्यात केलेल्या प्रोग्रॅमिंगप्रमाणे चालत असे. म्हणजे एखाद्या संगणकाला बुद्धिबळ खेळायला शिकवलं, तर तो संगणक जगज्जेत्या खेळाडूवर मात करतो. एक संगणक अवकाशात जाणारं रॉकेट चालवतो. एक संगणक घर साफ करतो. मात्र, हे सर्व मानवानं जशी सॉफ्टवेअर्स बनवली असतील, त्यानुसार चालतं.

गुगलमधील शास्त्रज्ञांनी स्वतःला शिकवणारे व विचार करणारं सॉफ्टवेअर निर्माण करून मानवाला आव्हान दिलं आहे. हे सॉफ्टवेअर बसवलेला संगणक रात्री काही व्हिडिओंवर खेळायला सुरवात करतो, तेव्हा सुरवातीला हताश होतो. हळूहळू तो खेळ शिकतो व सकाळपर्यंत त्या खेळात तरबेज होतो.
या घटनेमुळं मानवाचं विज्ञानावरचं आधिपत्य संपुष्टात आले आहे. याचे अनेक विधायक व विघातक परिणाम होऊ शकतात. 
उदाहरणार्थ ः समजा सध्या आपण युद्धात एक क्षेपणास्त्र कराचीच्या दिशेनं सोडलं, तर ते कराचीलाच जाईल; पण स्वतःला शिकवणारं व विचार करणारं सॉफ्टवेअर त्यात असलं तर ते क्षेपणास्त्र कदाचित कराचीला जाणार नाही, तर त्याला योग्य वाटल्यास ते रावळपिंडी, बीजिंग अथवा दिल्लीवर जाऊन हल्ला करेल. त्या क्षेपणास्त्रानं काय करायचं, ते त्यातलं सॉफ्टवेअर ठरवेल. त्यावर हवाई दलाचं नियंत्रण राहणार नाही.

असं सॉफ्टवेअर जर शेअर बाजारात वापरलं, तर ते स्वतःच शेअर बाजाराचा चढ-उतार करेल व सर्व दलाल फक्त हसण्यापलीकडं किंवा रडण्यापलीकडं काही करू शकणार नाहीत.
यापलीकडं म्हणजे असं सॉफ्टवेअर स्वतःच शस्त्रास्त्रं निर्माण करू शकेल व त्यांचा जैविक क्रांतीत उपयोग केला तर ते मानवाच्या पेशीच्या आत जाऊन बदल घडवेल.
संपूर्ण मानवजीवन येत्या ३०-४० वर्षांत बदलवू शकणारी ही घटना आपल्या माध्यमांना महत्त्वाची वाटली नाही. असो.
   
बर्कले इथल्या कॅलिफोर्निया विद्यापीठात दुसरी एक घटना घडली. तिथल्या शास्त्रज्ञांनी संपूर्ण विश्वाचा नकाशा करण्याचा प्रयत्न सुरू केला व त्यात त्यांना यश मिळण्यास प्रारंभ झाला. आइनस्टाइनच्या सिद्धान्ताप्रमाणे विश्व हे कायम पसरत जातं आणि त्याचबरोबर अवकाशही पसरत जातं. अवकाशात बहुतांश कृष्ण-पदार्थ, कृष्ण-ऊर्जा व कृष्णवलयं आहेत. हे सर्व असताना विश्‍वातल्या अब्जावधी आकाशगंगांची छायाचित्रं घेऊन नकाशा करायचा म्हणजे ते अशक्‍यच असणार; परंतु बर्कलेच्या शास्त्रज्ञांनी असा नकाशा प्रत्यक्षात आणण्यास सुरवात केल्याचं नुकतंच जाहीर झाल आहे.
  
अमेरिकेतल्या शास्त्रज्ञांनी हे प्रयोग करत असताना तिसरी घटना स्कॉटलंडमध्ये घडली. तिथल्या शास्त्रज्ञांना प्रकाशाचा वेग कमी करण्यात यश मिळालं. वास्तविक आइनस्टाइनच्या सिद्धान्ताप्रमाणे प्रकाशाचा वेग हा कायम असतो; पण प्रथमच तो कमी करण्यात मानवाला यश मिळालं आहे.
  
या तीन घटना संपूर्ण विश्व, मानवी जीवन व शास्त्रीय नियम बदलू शकतात; परंतु इतरही अनेक प्रचंड महत्त्वाच्या घटना केवळ जानेवारी ते जून २०१५ या अर्धवर्षाच्या कालावधीत अमेरिका, युरोप, रशिया, इराण व चीन या ठिकाणी घडल्या. पृथ्वीतलावरचा प्रत्येक जीव - त्यात सर्व प्रकारचे पशू, पक्षी, मानव, कीटक वगैरे आले - समजून घेण्यासाठी प्रत्येक जिवातला डीएनए गोळा करणारी मोठी प्रयोगशाळा रशियातल्या एका विद्यापीठानं उघडली. ‘नासा’नं गुरूच्या एका उपग्रहावर व मंगळावरच्या जमिनीच्या खाली पाणी शोधले. इराणमधील रसायनशास्त्रज्ञांनी सोयाबीनपासून इंधन तयार केलं. इराणमधल्या इतर काही शास्त्रज्ञांनी केवळ नाकाबाहेर श्‍वास पाहून शरीरातली रक्तामधली साखर मोजण्याची पद्धत शोधून काढली. 

गेल्या सहा महिन्यांत त्या घटना घडल्या असताना मे महिन्यात ‘नेचर’ या शास्त्र विषयावरच्या मासिकानं भारतातल्या वैज्ञानिक संशोधनाचे प्रयत्न हे आफ्रिकेतल्या केनया व लॅटिन अमेरिकेतल्या चेने या देशांपेक्षादेखील कमी आहेत, असं जाहीर केलं.
आपण संशोधनात जगाच्या मागं राहूनही आपल्याला लज्जा का वाटत नाही? कारण, आपण अनेक प्रकारच्या लबाड्या करायला शिकलो आहोत!
आपली पहिली लबाडी म्हणजे, परदेशात स्थायिक झालेल्या भारतीय वंशाच्या व्यक्तीनं काही कामगिरी केली, तर ते भारताचं यश आहे, असं आपण जाहीर करतो व स्वतःची पाठ थोपटून घेतो. वास्तविक शोध व संशोधन हे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक व्यवस्था यांवर अवलंबून असतं. व्यक्तीच्या वंशाशी त्याचा काहीही संबंध नसतो. भारतीय किंवा आफ्रिकी किंवा कोरियन शास्त्रज्ञानं अमेरिकेत अथवा युरोपमध्ये मोठं संशोधन केलं तर ते अमेरिका व युरोपमधल्या व्यवस्थेचं यश असतं; पण आपले नेते, प्रसारमाध्यमं व सर्वसामान्य लोकही परदेशातल्या भारतीय संशोधकांचं श्रेय लबाडीनं भारताला देतात. 
आपली दुसरी लबाडी म्हणजे, परदेशात एखादा शोध लागला असेल आणि त्याचीच पुनरावृत्ती कमी खर्चात एखाद्या भारतीय शास्त्रज्ञानं केली, तर आपण त्याला जणू काही मूलभूत शोध लावल्याचं श्रेय देतो. एखादा महासंगणक, एखादं लढाऊ विमान, एखादं औषध इथं कुणी भारताची गरज भागवण्यासाठी स्वस्तात निर्माण केलं, तर त्याचं आपण कौतुक केलं पाहिजे; पण अशी निर्मिती म्हणजे मोठी वैज्ञानिक कामगिरी अथवा मूलभूत संशोधन आहे, असं म्हणणं म्हणजे लबाडी आहे किंवा भोंदूपणा आहे. जी कल्पना पृथ्वीतलावर कुणी मानवानं अद्याप प्रत्यक्षात आणली नाही, असं मूलभूत संशोधन केलं गेलं, तरच त्याला शोध म्हणायला हवं. बाकी सर्व काटकसरीची हुशारी, भोंदूपणा व लबाडी!

आपली तिसरी लबाडी म्हणजे, सुमारे दोन-अडीच हजार वर्षांपूर्वी भारतीय शास्त्रज्ञांनी लावलेल्या मूलभूत शोधांचा आसरा घेऊन आजचे आपले वैज्ञानिक प्रयत्न किती महान आहेत, याचा आपण आव आणतो. शून्य, योग, बीजगणित असे आपण अनेक शोध लावले; परंतु हे सर्व २५ शतकांपूर्वी झालं. गेल्या २५-५० वर्षांत भारतात राहून, भारतीय प्रयोगशाळांत कार्य करून, संपूर्ण जगाला बदलवू शकणारे किती मूलभूत शोध भारतीय शास्त्रज्ञांनी लावले? आपल्या अकार्यक्षम सद्यस्थितीकडं दुर्लक्ष करून भूतकाळात केलेली कामगिरी मिरवत राहायचं हीसुद्धा एक लबाडीच आहे!

या तिहेरी लबाडीचा परिणाम असा झाला आहे, की आपण स्वतःचा मोठेपणा जाहीर करण्यात यशस्वी झालो आहोत; परंतु प्रत्यक्ष संशोधनात आंतरराष्ट्रीय अहवालानुसार आपण इराण, ब्राझील, केनया अशा देशांच्या खूप मागं राहिलेलो आहोत. अमेरिका, युरोप, चीन, जपान, कोरिया, सिंगापूर, इस्राईल हे तर एवढ्या वरच्या पातळीवर पोचले आहेत, की आपण त्यांच्याकडं फक्त आता दुरूनच पाहू शकतो.

भारताने अणुऊर्जा, अवकाशशास्त्र व वैद्यकीय शास्त्रात खूप चांगली प्रगती केली आहे; परंतु मूलभूत  संशोधन काही केलेलं नाही. परदेशात झालेल्या संशोधनांत आपल्या गरजांनुसार बदल करून आपल्या विकासासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षतेसाठी आपण ते संशोधन उपयोगात आणलं व या क्षेत्रांमध्ये चांगले उपक्रम राबवले आहेत. अणुभट्ट्या, क्षेपणास्त्रं, चांद्रयान, दक्षिण भारतातले काही वैद्यकीय प्रयोग ही उदाहरणं आपल्या क्षमतेचीच निदर्शक आहेत; परंतु त्यांचा संबंध मूलभूत विज्ञानाशी जोडला, तर आपली आपणच फसवणूक करू! या सर्व कार्यात लागणारी बरीचशी उपकरणं व उपकरणांचे भाग आपण आयात करत असतो, हेही आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे.

आपल्याकडं संशोधनाची स्थिती कशी आहे, हे पाहायचे असेल तर फार लांब जाण्याची गरज नाही. हल्लीच १२ वी पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना काय करिअर करायचे आहे, म्हणून विचाराल तर बहुसंख्य विद्यार्थी इंजिनिअर, व्यवस्थापक, अकाउंटंट व्हायचं आहे, असं सांगतील किंवा मीडियात जायचं आहे असं सांगतील. संशोधन म्हणजे नक्की काय ते कळून त्यासाठी आयुष्य समर्पित करण्याचा विचार करणारा विद्यार्थी खूपच अपवादात्मक मिळेल. इतकंच काय तर बी. टेक. झालेले विद्यार्थिदेखील पुढं एमबीए करायचं आहे, ही महत्त्वाकांक्षा असल्याचं सांगतील.

यापलीकडं जाऊन पाहायचं असेल तर भारतातल्या उद्योगपतींना ते भारतात मूलभूत संशोधनासाठी किती गुंतवणूक करतात ते पुराव्यासह दाखवायला सांगा व जी रक्कम दिसेल त्याच्या किती पट रक्कम करमणुकीच्या विविध उपक्रमांत ते खर्च करतात ते पाहा. म्हणजे आपल्याकडचे धनाढ्य लोक कशाला प्राधान्य देतात ते कळेल. मात्र, जर अनेक कंपन्या, विद्यापीठं व संस्था यांना भेट दिली तर ‘ग्लोबल रीसर्च’ हे शब्द त्यांच्या नावात आढळतील. म्हणजे सवलतींसाठी व सरकारी योजनांचा फायदा करून घेण्यासाठी संशोधनाचं नाव घ्यायचं, वरवर काहीतरी करून परदेशात होणाऱ्या प्रयोगांचं थोडं अनुकरण करायचं; पण सर्व लक्ष क्रिकेटपटू विकत घेण्याकडं लावायचं, हा ढोंगीपणा की लबाडी, हे तुम्हीच ठरवा!

थोडक्‍यात, ‘लबाडी-शास्त्रा’त आपण पारंगत झालो आहोत आणि त्याचं तत्त्वज्ञान सांगून आपण ‘कोरडे पाषाण’ राहणार की आपल्या व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणून मूलभूत संशोधनात आपलं स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार? खोटा अभिमान बाळगून आपण छाती फुगवणार, की खरं संशोधन करून इतरांना आपला अभिमान वाटावा असे दिवस देशाला आणणार? गुगलच्या शास्त्रज्ञांच्या चमूतले भारतीय शास्त्रज्ञ शोधून ‘मानवाला पराभूत करू शकणारं सॉफ्टवेअर आपलंच आहे,’ अशी बढाई मारणार, की विध्वंस न करता केवळ विधायक विचार करणारं सॉफ्टवेअर आपण निर्माण करणार?

आपण घड्याळ का वापरतो? (संदीप वासलेकर)

कोणतीही कृती न करता एक सेकंद वाया गेला आणि फक्त एक सेकंद फुकट गेला, अशी जर मानसिकता झाली, तर कळत-नकळत वर्षं निघून जातात, सगळी समीकरणं बदलतात. भारतापुढील आणि संपूर्ण जगापुढील आव्हानं खूप मोठी आहेत, गुंतागुंतीची आहेत. त्यावर मात करून जटिल प्रश्‍नांची उत्तरं शोधायची असतील तर एकच मार्ग आहे. आपल्या घड्याळातला एक तास नव्हे, एक मिनिट नव्हे, तर एक सेकंद हा किती मोठा कालावधी आहे, याची आपल्या सगळ्यांना जाणीव व्हायला हवी.

सुमारे ७-८ वर्षांपूर्वी स्पेन, नॉर्वे, स्वीडन व युरोपियन समुदाय यांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी एकत्र येऊन पश्‍चिम आशियातल्या नेत्यांची गोलमेज परिषद बोलावली होती. त्यास संयुक्त राष्ट्रसंघ, इंटरनॅशनल क्राइसिस ग्रुप व स्ट्रॅटेजिक फोरसाइट ग्रुप यांनाही आमंत्रित केलं होतं, त्यामुळं मीही तिथं उपस्थित होतो.

माद्रीदमध्ये झालेल्या बैठकीत सक्त पोलिस पहारा होता, वातावरण गंभीर होतं; परंतु स्पेनचे परराष्ट्रमंत्री मिगेल मोरातीनोस यांनी वातावरणात हलकेपणा आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाला मनगटावर बांधायचं एक घड्याळ भेट दिलं व स्वागत करून म्हणाले, ‘‘मला पश्‍चिम आशियातल्या समस्यांवर काहीच बोलायचं नाही, प्रश्‍न काय आहेत व उत्तरं काय आहेत, हे इथं उपस्थित असलेल्या प्रत्येकाला माहिती आहे. आपण जर उत्तरं स्वीकारून त्वरित अमलात आणली नाहीत, तर वेळ निघून जाईल. तसं झालं तर उत्तरं निष्प्रभ ठरतील व काही काळानं प्रश्‍नही बदलतील.’’

मोरातिनोस नंतर म्हणाले, ‘‘आपण घड्याळात पाहिलं व एक सेकंदाचा काटा जर कृती न करता तसाच पुढं सरकू दिला, तर आपल्याला वाटतं, की फक्त एक सेकंद फुकट गेला; पण एकदा जर तशी मानसिकता झाली, तर आपल्याला एक सेकंद, एक मिनीट, एक तास वाया गेल्याचं दुःख वाटत नाही. हळूहळू एक दिवस अथवा एक वर्ष वाया गेलं तरी वाईट वाटत नाही. मग, कळत- नकळत अनेक वर्षं निघून जातात व सर्व समीकरणं बदलतात.’’

मोरातिनोस यांचे उद्‌गार भविष्यवाणी ठरले. त्यावेळेस परिस्थिती अशी होती, की इस्राईल - पॅलेस्टाईन, सीरिया, लेबेनॉन आदी सर्व प्रश्‍न सहज सुटू शकत होते. काय करायला हवं हे त्यांना चांगलं माहिती होतं. यातल्या काही वाटाघाटीत माझा प्रत्यक्ष भाग होता, त्यामुळं इस्राईल, पॅलेस्टाईन, सीरिया, लेबेनॉन व तुर्कस्तान हे देश शांतता प्रस्थापित करण्याच्या किती जवळ आले होते, याची मला जाणीव होती. परंतु, सर्व काही समजूनदेखील प्रत्यक्षात कृती कोणी केली नाही.

आता पश्‍चिम आशियात सर्वच काही बदललं आहे. सीरिया व इराकमध्ये ‘इसिस’चा प्रभाव वाढल्यानं जॉर्डन, लेबेनॉन व भोवतालच्या देशांनी सुमारे ५० लाखांपेक्षा जास्त निर्वासितांना आसरा दिला आहे. काही हजार निर्वासित युरोपकडं निघाले आहेत. अर्थात, इंग्रजी प्रसारमाध्यमं युरोपमधल्या काही हजार निर्वासितांबद्दल लिहितात; परंतु जॉर्डन, लेबेनॉन, तुर्कस्तान व इराकमधल्या ५० लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या निर्वासितांबद्दल एक ओळही लिहीत नाहीत. सीरियाचे अध्यक्ष बशार अल असाद यांना समर्थन देण्यासाठी रशियाचं सैन्य दमास्कसमध्ये उतरलं आहे. इराणचा प्रभाव वाढला आहे व इराणच्या अणुकरारामुळं इस्राईलचं वजन खूप कमी झालं आहे. परिणामी, कमकुवत झालेला इस्राईल आता भारत व चीनशी मैत्री करू पहात आहे. थोडक्‍यात, सर्वच गणितं बदलली आहेत; पण हा गोंधळ, मनुष्यहानी, दहशतवाद का वाढला? जेव्हा ५-६ वर्षांपूर्वी संधी होती, तेव्हा तह करण्याऐवजी पश्‍चिम आशियातल्या सर्वच देशांनी वेळ दवडला. म्हणून मोरातिनोस यांच्या शब्दांत सांगायचं म्हणजे नेतेमंडळी आपण घड्याळ का वापरतो, हेच विसरून गेली आहेत.
जे पश्‍चिम आशियात झालं ते कुठंही होऊ शकतं. आपल्याला ते शिकण्यासाठी स्पेनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांचं भाषण ऐकण्याची काही जरूरी नाही. सुमारे ६०० वर्षांपूर्वी कबीरानं आपल्याला सांगितलं होतं.
‘कल करे सो आज कर, आज करे सो अब
पलमें परलै होयगी, बहुरी करेगा कब?’
आपल्याकडं पूल, रस्ते, मेट्रोची लाइन बांधण्यासाठी वर्षानुवर्षं का लागतात? रस्ते स्वच्छ करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या पातळीवर आवाहन करूनही सर्वत्र कचरा व घाण का दिसते? छोट्या उद्योजकांच्या भोवतालचे सरकारी अधिकाऱ्यांचे विळखे एका रात्रीत का जात नाहीत?
मी सरकारी अधिकाऱ्यांना याबद्दल विचारलं तर त्यांची उत्तरं ठराविक असतात. ‘‘अहो, तुम्हाला लिहिणं सोपं आहे; पण हे प्रत्यक्षात करण्यात खूप अडचणी येतात. त्यामुळं आपल्याला एक रस्ता बांधण्यासाठी देखील अनेक वर्षं लागतात, हे तुम्ही समजून घेतलं पाहिजे.’’
त्यावर माझा प्रश्‍न, ‘‘पण त्या अडचणी अख्ख्या जगात तुम्हालाच का येतात? मलेशिया, सिंगापूर, कोरिया इतकंच काय, तर आफ्रिकेतल्या रवांडा, सेनेगाल या देशांत का येत नाहीत?’’
सरकारी अधिकाऱ्यांचं उत्तर, ‘‘तिथं लोकसंख्या कमी आहे.’’ माझा प्रश्‍न, ‘‘चीनमध्ये का अडचणी येत नाहीत?’’
त्यांचं उत्तर, ‘‘तिथं हुकूमशाही आहे.’’ माझा प्रश्‍न, ‘‘जपानमध्ये लोकशाही आहे. दर मैलाची लोकसंख्या भारतापेक्षा जास्त आहे. मग, तिथं का अडचणी येत नाहीत?’’
सरकारी अधिकाऱ्यांचं उत्तर, ‘‘जपानमध्ये एकजिनसी समाज आहे.’’
माझा प्रश्‍न, ‘‘अहो, बाकीचे देश विसरा. सुमारे २० वर्षांपूर्वी सुरतमध्ये प्लेग झाला होता. नंतर तेथील मुख्य अधिकारी राव यांच्या प्रयत्नानं संपूर्ण शहर काही दिवसांत स्वच्छ झालं. अनधिकृत बांधकामं तोडली गेली. असे भारतात अनेक प्रयोग झाले आहेत.’’
अधिकाऱ्यांचं उत्तर, ‘‘तो भूतकाळ होता, सध्या भारतात खूप मोठी आव्हानं आहेत.’’
अशा अनेक चर्चांनंतर माझं अनुमान असं आहे, की आपले अनेक अधिकारी कारणं दाखविण्यात तरबेज आहेत किंवा ते हाताला घड्याळच लावत नाहीत व त्यांच्या ऑफिसमधल्या कॅलेंडरमध्ये फक्त सुट्ट्यांचे दिवस असतात. बाकी कॅलेंडर कोरं असावं असं वाटतं.
अर्थात, सर्वच अधिकारी असे नसतात. प्रशासकीय सेवा, पोलिस, महसूल खाते या ठिकाणी काम करणारे अनेक कार्यक्षम अधिकारी मला माहीत आहेत. त्यांची देशाबद्दलची तळमळ प्रामाणिक असते; परंतु काही ठराविक राजकीय नेते व अकार्यक्षम अधिकारी यांनी अशी व्यवस्था निर्माण केली आहे, की बिचाऱ्या प्रामाणिक व कार्यक्षम अधिकाऱ्यांच्या मार्गात अनेक अडथळे येतात.

भारतापुढील व खरं तर संपूर्ण जगापुढील, आव्हानं खूप मोठी आहेत, गुंतागुंतीची आहेत, किचकटही आहेत. त्यावर मात करून जटिल प्रश्‍नांना उत्तरं द्यायची असतील व अंमलात आणायची असतील तर एकच मार्ग आहे. आपल्या घड्याळातला एक तास नव्हे, एक मिनीट नव्हे, तर एक सेकंद हा किती मोठा कालावधी आहे, याची आपल्याला जाणीव झाली पाहिजे.

एक मिनीट केवढं मोठं असतं, याचा अनुभव मला काही महिन्यांपूर्वी आला. मी २५ एप्रिलला जिथं होतो, तिथं अचानक अख्खी इमारत हलू लागली. सुमारे १-२ मिनिटांनी हादरण्याची थांबली. त्या १-२ मिनिटांत नेपाळची अर्थव्यवस्था, इतिहास, जनता यांची पूर्ण वाट लागली. १ ते २ मिनिटांचा तो अवधी होता. म्हणून १-२ मिनिटांच्या कालावधीस ‘फक्त’ म्हणून चालत नाही. घड्याळाचा काटा जेव्हा मार्गक्रमण करत असतो, तेव्हा १-२ मिनिटं पूर्ण करण्यासाठी सेकंद काट्याच्या १०० पेक्षा जास्त फेऱ्या होतात. प्रत्येक क्षणी तो काटा पुढे सरकत असतो. आपण परत न येणारा क्षण हरवून जात असतो.

एकदा ‘सकाळ’ समूहानं ‘यंग इन्स्पिरेटर्स नेटवर्क’चा उद्‌घाटन समारंभ मुंबईत भरवला होता, त्याप्रसंगी मी, अभिजित पवार व सुधीर गाडगीळ अशा तिघांनी महाराष्ट्रातून आलेल्या युवक- युवतींशी संवाद साधला. तिथं उपस्थित असलेल्या एका विद्यार्थिनीनं हात वर करून प्रश्‍न विचारला, ‘‘सर, वेळेचं योग्य व्यवस्थापन कसं करायचं असतं?’’

अनेकदा उत्तरापेक्षा प्रश्‍न जास्त महत्त्वाचा असतो. हा तसाच एक प्रश्‍न होता. जेव्हा भारतातील प्रत्येक विद्यार्थिनी, विद्यार्थी, शिक्षक, अधिकारी, नेते आणि अन्य सगळ्यांना या प्रश्‍नाचं महत्त्व अतिशय सखोलपणानं समजेल, तेव्हाच भारताचा उत्कर्ष होण्यास सुरवात होईल.

कथा 'इसिस'च्या जन्माची! (पैलतीर)

‘ई-सकाळ‘च्या एका वाचकाने सुचविल्यानुसार मी हा लेख लिहिला आहे. हा लेख परिचयापुरताच असल्यामुळे मी तो खूपच ढोबळपणे लिहिलेला आहे. या विषयावर शोधावी तितकी माहिती आंतरजालावरील अनेक संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे. माहितीच्या विपुलतेमुळे आणि विषयही गुंतागुंतीचा असल्यामुळे खरे तर या विषयावर एखादी लेखमालाच लिहावी लागेल. कारण, या युद्धातील परिस्थिती आणि युद्धात गुंतलेले खेळाडू रोज बदलत आहेत. आताच रशियाने या युद्धात उडी घेतली असून अमेरिकेने एक पाऊल मागे घेतले आहे. बशर अल असाद यांना अध्यक्षपदावरून बाजूला करून ‘इसिस‘ला नष्ट करण्याची अमेरिकेची इच्छा आहे; तर बशर यांना अध्यक्षपदावर कायम ठेवत ‘इसिस‘ला लक्ष्य करण्याचा रशियाचा हेतू आहे. म्हणजेच, ‘इसिस‘ दोन्ही बाजूंना नको आहे; पण बशर यांच्याबद्दल मात्र एकमत नाही. ही चळवळ संपुष्टात आली नाही, तर पाकिस्तानमार्फत ती भारताचीही डोकेदुखी होणारच आहे. म्हणूनच या संघटनेकडे, तिच्या प्रगतीकडे/विनाशाकडे डोळसपणे लक्ष देणे भारताला आवश्‍यक आहे. ‘परिचय करून देणे‘ एवढाच या लेखाचा प्राथमिक उद्देश आहे. तो वाचकांना आवडल्यास, उपयुक्त वाटल्यास मी त्यावर लिहित राहीन.

धन्यवाद 

- सुधीर काळे 

............................................................................................................

‘इसिस‘ म्हणजे ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक व अल शाम‘ (*1) ही संघटना तीन वर्षांपूर्वी अस्तित्वातच नव्हती; पण आज तिने सीरिया आणि इराकमधील बऱ्याच मोठ्या प्रदेशावर ताबा मिळविलेला आहे. ‘ट्‌विटर‘ आणि ‘यू-ट्युब‘च्या माध्यमांद्वारे ‘इसिस‘ने आपले ‘कर्तृत्व‘ रोज साऱ्या जगाला दाखवत हे सिद्ध केले आहे, की ती आता केवळ एक बहुराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना राहिली नसून युद्धाच्या मोहिमा, त्यासाठी लागणाऱ्या आवश्‍यक त्या युद्धसामग्रीचा पुरवठा, मनुष्यबळ, सैनिकी हालचाकी, प्रसारमाध्यमांतून करावा लागणारा प्रचार यांसारख्या क्‍लिष्ट, गुंतागुंतीच्या विविध पैलूंचा तपशीलवार समन्वय करू शकेल, अशी सुविकसित व अद्ययावत अधिपत्य आणि नियंत्रण असलेली संघटना आहे. तसेच, व्यूहरचनेच्या दृष्टीने मध्यपूर्वेतील महत्त्वाची ठिकाणे काबीज करणे व ती आपल्याकडून जाऊ न देणे याबाबतीतील आपले सामर्थ्यही ‘इसिस‘ने सर्वांना दाखविलेले आहे. 

त्याखेरीज काही दिवसांपूर्वीच पाल्मेरा येथील दोन हजार वर्षे जुने ‘बालशमीन‘ या नावाचे देऊन ‘इसिस‘ने स्फोटकांचा वापर करून उडविले आणि अगदी अलीकडे चार-पाच दिवसांपूर्वी त्यांनी ‘Arch of Triumph‘ उडविली. ‘बालशमीन‘ मंदिर उडविण्यास एकवेळ धार्मिक कारण असू शकेल; पण या विजय कमानीला तर काहीच धार्मिक महत्त्व नव्हते. तरीही ती का उडविण्यात आली, हे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनाही समजत नाही. 

‘इसिस‘च्या रुपाने संपूर्ण जगासमोर उभ्या असलेल्या या संकटावर मात करण्याआधी व ती संघटना कशी जन्मली हे समजून घेण्याआधी सीरिया व सीरियाचा अलीकडील इतिहास, मध्यपूर्वेतील शिया-सुन्नी पंथांचे संख्याबळ याचा थोडक्‍यात परिचय करून घेणे आवश्‍यक आहे. 

सीरियाची एकूण लोकसंख्या आहे सुमारे 2.2 कोटी. त्यात 90 टक्के नागरिक अरबी वंशाचे व 10 टक्के नागरिक कुर्द, आर्मेनियन आणि इतर वंशांचे आहेत. मुसलमान 87 टक्के आहेत. त्यातही 74 टक्के सुन्नी असून शिया, अलावी, इस्माइली वगैरे मिळून 13 टक्के, सगळ्या वंशांचे ख्रिश्‍चन 10 टक्के, ड्रूझ 3 टक्के आणि ज्यू अगदीच थोडे.. तेही मोठ्या शहरांमध्येच. ‘इसिस‘ ही सुन्नी पंथीय मुसलमानांची संघटना असून तिची निर्मिती केवळ सध्याच्या मध्य-पूर्वेतील शिया-सुन्नी संघर्षावर मात करण्यापुरतीच झाली आहे, की जागतिक पातळीवर मुस्लिम वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे लक्ष्य त्या संघटेनेपुढे आहे, हेदेखील अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. (*2) 

मध्य-पूर्वेतील शिया-सुन्नी संख्याबळ समजून घेण्यासाठी नकाशा क्रमांक 1 पाहा. 

या नकाशांकडे पाहिल्यास संपूर्ण इराण, इराकचा दक्षिण व आग्नेय भाग, येमेनचा नैऋत्य भाग, अझरबैजान हा देश, अफगाणिस्तानच्या मध्यावरचा काही भाग व भू-मध्य महासागराच्या किनाऱ्यावरील सीरियाच्या चिंचोळ्या किनारपट्टीवरच शियापंथीयांचे उल्लेखनीय संख्याबळ दिसते. बाकी साऱ्या मुस्लिम जगतात (यात मोठी मुस्लिम लोकसंख्या असलेली इंडोनेशिया, भारत व पाकिस्तान ही तिन्ही राष्ट्रेही आली) सुन्नींचे संख्याधिक्‍य बऱ्याच पटीने जास्त आहे. ‘‘अल कायदा‘ ही एक सुन्नी संघटना आहे व तिच्या अल झरकावी या नेत्याने इराकी शिया पंथीयांमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी तिथे मोठ्या प्रमाणात शियांचे शिरकाण घडवून आणले होते,‘ असे माझ्या वाचनात आले आहे. (*3) 

सीरियाबद्दलची माहिती समजून घ्यायला सध्याचे अध्यक्ष बशर अल असाद यांचे वडील हाफीज अल असाद यांच्यापासून सुरवात केली पाहिजे. (*4) अल असाद घराणे हे धर्माने शिया पंथाच्या ‘अलवाई‘ या उपपंथात मोडते. एकूण लोकसंख्येच्या फक्त 10-15 टक्केच लोकसंख्या असलेला हा उपपंथ सीरियामध्ये 1970 पासून तरी सतत सत्तेवर आहे. लष्करी उठाव करून हाफीज अल असाद 1970 मध्ये सत्तेत आले आणि 2000 मध्ये त्यांच्या मृत्युपर्यंत ते सीरियाचे अध्यक्ष होते. एकछत्री अंमल बसवून त्यांनी आधी पूर्ण सत्ता आपल्या हाती घेतली आणि सरकारी कारभाराचे सर्व विभाग व सेवा पंथानुसार वाटल्या. त्यात सुन्नी पंथियांना राजकीय संघटनांचे प्रमुखपद दिले व स्वत:च्या ‘अलवाई‘ उपपंथाच्या व्यक्तींकडे लष्कर, गुप्तचर संघटना आणि संरक्षण या बाबी सोपविल्या. ‘बाथ‘ या सत्ताधारी पक्षाला असलेल्या पूर्वीच्या अधिकारांत काटछाट करण्यात आली आणि ते सर्व अधिकार अध्यक्षांनाच (म्हणजे त्यांना स्वत:ला) देण्यात आले. अशा तऱ्हएने तेव्हापासून सीरियाचे सरकार एका पक्षाचे न राहता एका बलवान अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखालचे एकपक्षीय सरकार बनले. यासाठी केवळ असाद या एका व्यक्तीच्या व त्याच्या कुटुंबीयांच्या व्यक्तित्वावर आधारलेला एक कट्टर गट वा संप्रदाय उभा करण्यात आला. 

जसे लष्करी क्रांतीतून सत्तेवर आलेल्या हाफीज अल असाद हे अल्पसंख्यांक शिया पंथीय असूनही त्यांनी सुन्नी बहुसंख्य असलेल्या सीरियावर सतत 30 वर्षे राज्य केले, अगदी तसेच सुन्नी पंथीय असलेल्या सद्दाम हुसेन यांनीही लष्करी क्रांतीद्वारा 1979 मध्ये सत्तेवर आल्यापासून ते त्यांना 2006 मध्ये फासावर चढवेपर्यंत शिया बहुसंख्य असलेल्या इराकवर सातत्याने राज्य केले होते. 

2000 मध्ये हाफीज अल असाद यांच्या निधनानंतर त्यांचे तिसरे पुत्र बशर अल असाद अध्यक्ष झाले. तोपर्यंत बशर यांना प्रत्यक्ष राजकारणाचा काहीच अनुभव नव्हता. त्यामुळे त्यांच्या निवडीविरुद्ध उघड टीका सुरू झाली. पण या योजनेच्या विरोधकांपैकी अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांची पदावनती करून बशर यांनी वारसाहक्काने मिळालेल्या सत्तेवरील पकड घट्ट केली. त्यामुळे वडिलांच्या निधनापासून आजपर्यंत अध्यक्षपदी निवडून आलेले बशर अल असाद सतत सत्तेवर आहेत. 

आता आपण जरा सीरियाच्या लोकसंख्येकडे व त्यांच्यातील पंथानुसारच्या संख्यांकडे पाहू.. (नकाशा क्रमांक 2, 3 आणि 4 पाहा) 

लेबेनॉनच्या उत्तरेला भूमध्य महासागराच्या किनाऱ्यावर असलेली ‘लेव्हॅन्ट‘ म्हणून ओळखली जाणारी एक चिंचोळी पट्टी सोडल्यास बाकी सर्व सीरियामध्ये सुन्नीच बहुसंख आहेत. दमास्कस व अलेप्पोसारख्या प्रमुख शहरांमध्येही सुन्नी पंथियांचीच संख्या अधिक आहे. इराक व जॉर्डनच्या सीमेवरील सीरियाच्या आग्नेय भागात लोकवस्ती खूपच विरळ आहे. ईशान्येला कुर्द वंशाच्या नागरिकांची वस्ती आहे. हे लोक बऱ्याच वर्षांपासून ‘स्वतंत्र कुर्दिस्तान‘ची मागणी करत आहेत. सध्या कुर्द बहुसंख्य असलेल्या इराकमधील या प्रांताला स्वायत्त घोषित केलेले आहे; पण इराण, सीरिया व तुर्कस्तान या देशांतील कुर्द बहुसंख्य असलेले भाग हे त्या त्या देशातील एक ‘प्रांत‘ म्हणूनच अस्तित्वात आहेत आणि कमी-जास्त प्रमाणात खदखदत आहेत. 

नकाशा क्रमांक 1 व 2 : अरबस्थानातील पंथनिहाय लोकसंख्येबद्दल माहिती. या नकाशांकडे पाहिल्यास बहुसंख्य शियापंथीय असलेल्या येमेनमधील सध्याच्या संघर्षाच्या कारणांची चांगली कल्पना येईल. 

नकाशा क्रमांक 3 व 4 : सीरियातील लोकसंख्येची पंथनिहाय विभागणी व घनता दर्शविणाऱ्या या दोन नकाशांत बहुसंख्य शियापंथीय वस्ती लेबॅनॉनच्या उत्तरेला असलेल्या वायव्य भागातच एकवटलेली आहे, हे दिसून येते. 

वरील नकाशा क्रमांक 5 मध्ये इराकमध्ये वंशानुसार, धर्मानुसार आणि पंथानुसार लोकसंख्या कशी विभागली गेली आहे, हे दिसते. 

‘इसिस‘च्या जन्माचा अभ्यास करताना मला अली खेदेरी यांचा How ISIS came to be हा ‘गार्डियन‘मध्ये प्रकाशित झालेला लेख आणि टेरेन्स मॅक्कॉय यांचा How the Islamic State evolved in an American prison हा लेख खूप माहितीपूर्ण वाटले. त्या दोन्ही लेखांमधील काही माहिती मी या लेखात वापरलेली आहे. 

सीरियाच्या सरकारने केलेला सुन्नी जनतेचा भीषण नरसंहारच ‘इसिस‘च्या निर्मितीच्या मुळाशी आहे, असे अली खेदेरी लिहितात. (*5) एकदा सुरू झालेला हा संहार कमी न होता चालूच राहिला आणि मध्ये पडून या नरसंहाराला आवरण्याऐवजी सारे जग त्याकडे नुसते पाहत राहिले. यामुळे आणि मारले गेलेल्या दोन लाख नागरिकांच्या, घरादारापासून, आशा-उद्दिष्टांपासून दूर फेकल्या गेलेल्या लाखो सीरियन नागरिकांच्या तिरस्काराच्या व भीतीच्या भावनांतून ‘इसिस‘ संघटना जन्माला आली, असे त्यांचे मत आहे. ‘इसिस‘च्या झपाट्याने वाढ झाली, ती बशर अल असाद या सीरियाच्या स्वार्थी व लबाड राष्ट्रप्रमुखाने केवळ सत्तेवर राहण्यासाठी ‘अल कायदा‘शी केलेल्या अविवेकी शय्यासोबतीमुळे.. आता तीच त्याच्यावर उलटत आहे, असे अली खेदेरी म्हणतात. 

असाद यांचे सैन्य/गुप्तहेर खाते, लेबॅबॉनची ‘हिज्बुला‘ ही शिया संघटना, इराकचे शिया पंथीय सैन्य आणि या सर्वांना समर्थ पाठिंबा देणारे ‘सिपाहे पासदाराने इन्किलाबे इस्लामी‘ हे इराणी शिया सैन्य अशी चार सैन्ये एकत्र आली. आधी या सर्वांसमोर शांतपणे निदर्शने करणाऱ्या सीरियातील निदर्शकांचा हळूहळू भ्रमनिरास होत गेला व त्यातून आपले सर्व नागरी अधिकार काढून घेतले जात आहेत, अशी त्यांची भावना होत गेली. मग ते जहाल मतवादी, लढाऊ व दहशतवादी बनल चालले. 

सीरियातील धर्मवेड्या शियापंथीय लढाऊ दहशतवाद्यांनी रासायनिक प्राणघातक शस्रास्त्रे, तोफखाना, बंदुकीच्या नळीतून फेकले जाणारे बॉम्ब अशा प्राणघातक शस्रास्त्रांचा वापर करून आपले सिंहासन सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला, असाही आरोप बशर यांच्यावर केला जातो. सीरियातील सुन्नी पंथीय अरबी क्रांतिकारकांनी जागतिक पातळीवर मदत मागितली; पण कुणीही मदत केली नाही, तेव्हा त्यांनी शेवटी ‘अल कायदा‘सारख्या दहशतवादी संघटनेकडे पाठिंबा मागितला. 

अशा रितीने आंतरराष्ट्रीय जिहाद्यांपासून बनलेल्या आपल्या अतिशय स्वामीनिष्ठ सैन्याचा उपयोग करत ‘अल कायदा‘ ही संघटना पुन्हा एकदा मध्य-पूर्वेच्या मध्यभागी आपले पाऊल रोवू शकली. तसेच, छिन्नविछिन्न झालेल्या लहान मुलांच्या शरीरांची व रासायनिक शस्रास्त्रांमुळे होणाऱ्या यातना सहन करणाऱ्या स्त्रियांची स्थिती पाहावी लागल्याने जगभरातील (यातील काही भारतीयही आहेत) मुस्लिम युवकही तिरस्काराने व भीतीने भडकून उठले आणि सीरियाकडे निघाले. त्यातून दिवसेंदिवस ‘इसिस‘ची शक्ती वाढत गेली. 

एकीकडे सीरियामध्ये असा नरसंहार चालू असताना शेजारच्या इरकाचे अध्यक्ष नूरी अल मलिकी यांचे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी ‘व्हाईट हाऊस‘मध्ये स्वागत केले होते आणि त्यांच्या तोपर्यंतच्या कामगिरीची प्रशंसाही केली होती. वॉशिंग्टनहून परतल्यानंतर मलिकी यांनी इराकमधील सत्तेवरील आपली पकड मजबूत करण्यासाठी आपल्या राजकीय साथीदारांना दिलेल्या वचनांचा भंग करत केवळ पंथभेदावर आधारित कारवायांना प्रारंभ केला. तारिक अल हशिमी या उपाध्यक्ष असलेल्या आपल्या प्रमुख सुन्नीपंथीय विरोधकाला अटक करण्याचे कारस्थान त्यांनी इराणच्या मदतीने रचले व अमेरिकी चिलखती वाहने, रणगाडे यांच्यासह हशिमी यांना वेढा घातला. पण यातून हशिमी निसटले आणि कुर्दिस्तानात पळाले. त्यांच्या काही रक्षकांना दहशतवादी कारवायांच्या आरोपाखाली अटक झाली व त्यातील एक रक्षक चौकशीदरम्यान मृत्यू पावला. 

एका वर्षानंतर राफेआ अल एस्सावी या आणखी एका प्रभावी सुन्नीपंथीय विरोधकाच्या घराला गराडा घालण्यात आला. पण या वेढ्यातून निसटून त्यांनी ‘अनबार‘ या आपल्या जमातीच्या प्रमुख शहरामध्ये आश्रय घेतला. ते वाचले; पण त्यांची राजकीय कारकिर्द संपलीच. 

या प्रकारांनी भडकलेल्या सुनीपंथीय जनतेने निषेध दर्शविण्यासाठी मोठ्या संख्येसह जोरदार उठाव केला. तसेच, सुन्नी बहुसंख्य असलेल्या विभागातील अरबी परिषदांनी कुर्दिस्तानला दिलेल्या स्वायत्ततेच्या धर्तीवर आपल्या विभागांसाठी स्वायत्ततेची मागणी केली. ही मागणी संविधानानुसार असूनही नोकरशाहीतील काही त्रुटी वापरून मलिकींनी अशा स्वायत्ततेसाठी आवश्‍यक तो जनमताचा कौल घेण्यात अडथळा आणला आणि त्या विरोधातील निदर्शने ही ‘अल कायदा‘च्या लुडबुडीतून आली आहेत, असा आरोप करत निदर्शने क्रूरपणे दडपून टाकली. 

इराणने असाद सरकारला लष्करी युद्धसामुग्री, दारुगोळा पुरविला या बाबीकडे वॉशिंग्टनकडून ताकीद आली, तरीही मलिकींनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. तसेच, हजारो शियापंथीय इराकी कार्यकर्ते या शिया-सुन्नी युद्धात लढायला इराकमधून सीरियामध्ये जाऊ लागले, तिकडेही काणाडोळा केला. बद्र सैन्य, असाईब अल हक सैन्य व प्रॉमिस्ड डे ब्रिगेड या तिन्ही गटाच्या दहशतवाद्यांना मलिकी यांनी प्रोत्साहन दिले. त्यापैकी बद्र संघटनेचा प्रमुख सेनापती इराकच्या सध्याच्या हादी अल अमेरी या वाहतूकमंत्र्याचा भाऊच होता. पण यापुढेही जाऊन असाद सरकारने ‘अल कायदा‘ या सुन्नी संघटनेला या युद्धात येऊ दिले व तेदेखील यायला तयार झाले. कारण बशर अल असाद हे ‘अल कायदा‘च्या सैनिकांना प्रशिक्षण, आर्थिक मदत आणि हत्यारे देतच राहिले. 2005 पासून ते 2011 च्या डिसेंबरमध्ये अमेरिकी सैन्य इराक सोडून जाईपर्यंत सहा वर्षे अमेरिकेचे अधिकारी या सर्वांविरुद्ध मलिकींना ताकीद देत असले, तरीही असाद यांचे गुप्तहेर खाते व इराणी समर्थक त्या सल्ल्याविरुद्ध वागत राहिले आणि ‘अल कायदा‘च्या सैनिकांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना सीरियातून इराकमध्ये गोंधळ आणि विनाश करण्यासाठी पाठवत राहिले. 

मग कत्तलींमुळे व छळामुळे वैतागलेल्या सीरियातील शम्मार, अनेझा यांसारख्या शक्तिशाली प्रादेशिक सुन्नी टोळ्या भूतपूर्व इराकी व सीरियन लष्करी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आल्या आणि ‘इसिस‘च्या जिहादींना मिळाल्या. त्यांना या भागातून भरपूर आर्थिक मदतही मिळू लागली. याचा परिणाम म्हणजे, चार सुन्नी पंथीय इराकी प्रांत लगेचच त्यांच्या ताब्यात आले. त्याबरोबर अमेरिकेकडून मिळालेली करोडो डॉलरची अत्याधुनिक शस्रास्त्रेही आयतीच ‘इसिस‘च्या हाती पडली. त्यानंतर आधी केवळ प्रादेशिक असलेल्या शिया-सुन्नी युद्धाचे झपाट्याने आंतरराष्ट्रीय युद्धात रुपांतर झाले. 

बैरुतमधील अमेरिकी विश्‍वविद्यालयातील एडवर्ड सैद विभागाच्या अध्यासनपदी असलेल्या विजय प्रसाद यांचे मत अगदी याविरुद्ध आहे. (*6) त्यांच्या मते, ‘इसिस‘चा जन्म सीरियातील यादवी युद्धामुळे नव्हे, तर अमेरिकेच्या सैन्याने इराकवर केलेल्या कब्ज्यामुळे झाला आहे. पण मी वाचलेल्या त्यांच्या लेखामध्ये फक्त या उल्लेखाखेरीज इतर कुठलेही स्पष्टीकरण मला दिसले नाही. 

आणखी एक लेखक टेरेन्स मॅक्कॉय (*7) म्हणतात, की इराकमधील ‘कॅम्प बुक्का‘सारख्या तुरुंगामध्ये अमेरिकेने मोठ्या संख्येने दहशतवाद्यांना खूप काळ एकत्र कैदेत टाकल्यामुळे ‘इसिस‘चा जन्म व वाढ झाली. कारण, त्यांना एकत्र राहू देत, आपसांत चर्चा करू दिल्यामुळे एक नवे व एकसंध नेतृत्व उदयास आले. याच नेतृत्वाने ‘इसिस‘ची स्थापना केली. 

मॅक्कॉय लिहितात, की 2009 च्या मार्चमध्ये ‘कॅम्प बुक्का‘ या कुविख्यात तुरुंगातून शेकडो कैद्यांना सोडून देण्यात आले. अनेक वर्षे बंदिवासात असलेल्या कैद्यांचे नातेवाईक तुरुंगाबाहेर आनंदात जल्लोष करत होते; तर त्याच वेळी तुरुंगाचे अधिकारी मात्र चरफडत, धुसफुसत होते. कारण हे कैदी अतिशय खतरनाक होते आणि तुरुंगातून सुटल्यानंतर ते पुन्हा दहशतवादी कारवायांना सुरवात करणारच, याची त्यांना कल्पना होती. इराक सरकारला मात्र तशी स्पष्ट कल्पना नव्हती. 

या तुरुंगात वेगवेगळ्या वेळी डांबलेल्या सुमारे एक लाख कैद्यांमध्ये ‘इसिस‘चा भावी म्होरक्‍या अबू बक्र अल बगदादीसारख्या नेत्याला आणि इतरही नेत्यांना एकत्र डांबून ठेवण्यात आले होते. तिथे त्यांना इतर साधारण कैद्यांना जहालमतवादी बनविण्याची संधी मिळाली आणि परस्पर सहकार्याने काम करण्याची शिकवणही देता आली. त्यातूनच आजची ही जिहादी शक्ती उभी राहिली. 

या तुरुंगात यायच्या आधी अल बगदारी आणि त्याच्यासारखे इतर कैदी फक्त ‘हिंसक दहशतवादी‘ म्हणून ओळखले जात व त्यांना एकमेव तीव्र इच्छा होती ती अमेरिकेवर हल्ला करण्याची. पण तुरुंगातील वास्तव्यामुळे त्यांच्यातील उग्रवादाला खतपाणी मिळाले आणि त्यांना अनेक अनुयायीही मिळाले. असे तुरुंग जणू दहशतवादी घडविण्याची विश्‍वविद्यालयेच बनली. तिथे आधीच कट्टर व उग्रवादी असलेले कैदी प्राध्यापकाचे काम करत आणि इतर सामान्य कैदी ‘विद्यार्थी‘ या नात्याने प्रशिक्षण घेत. तुरुंगाच्या अधिकाऱ्यांना याची कल्पना होती; पण त्यांनी आपली भूमिका ‘गैरहजर पालकां‘सारखी ठेवली. 

हे इतरत्रही घडलेले आहे. उदाहरणार्थ, केवळ आपल्या त्वचेच्या रंगावरून स्वत:ला श्रेष्ठ समजणारे अमेरिकी तुरुंगात घडविलेले गेलेले गौरवर्णीय किंवा 1970 च्या दशकात ब्रिटिश तुरुंगात डांबलेले आयरिय रिपब्लिकन आर्मीचे सदस्य! हे सारे तुरुंग स्फोटक उग्रवाद्यांना एकत्र ठेवून एका ठिणगीची वाट पाहणाऱ्या जागाच बनले. जणू कैद्यांना एकत्र ठेवून त्यांनी एक प्रेशर कुकरच विस्तवावर चढविला होता. 2006-07 मध्ये हे तुरुंग अल बगदादीसारख्या हजारो कैद्यांनी भरून वाहत होते. अमेरिकेवर हल्ला केल्यामुळे किंवा कटामुळे त्यातले काहीजण तुरुंगात डांबले गेले होते. पण कित्येक कैदी केवळ संशयावरून अटकेमध्ये होते. अशा घटनांच्या आसपास एखादा धट्टाकट्टा तरुण संशयास्पदरित्या उभा दिसला, तरीही त्याला तुरुंगात डांबले जाई. त्यामुळे अनेकांना ही न्यायाची कुचेष्टाच वाटे. कारण या कैद्यांवर कुठलेच आरोप नव्हते वा त्यांच्याविरुद्धचा पुरावाही त्यांना पाहायला मिळत नसे. ‘यांना सोडल्यास मुक्त दहशतवाद्यांची संख्या वाढेल‘ या एकाच कारणावरुन त्यांना कैदेत ठेवले जाई. 

अन्‌ झालेही तसेच! 2007 मध्ये अमेरिकेने आपल्या फौजेत वाढ केली, त्यावेळी हा तुरुंग 24 हजार कैद्यांनी भरून वाहत होता आणि वातावरण उग्रवादाने धुमसत होते. येथील तणाव कमी करण्यासाठी इथले कैदी त्यांच्या पंथानुसार विभागले होते. हे कैदी आपापसांतील भांडण-तंटे मुस्लिम कायद्यानुसार सोडवत असत. येथील कट्टरवाद इतका भिनला होता, की कुण्या कैद्याने मुस्लिम कायद्याबाहेर वर्तन केले, तर हे कैदी त्याला पांगळे करत वा ठारही मारत. शरिया पद्धतीने चालणारी ही न्यायालये तुरुंगाच्या सीमेत अनेक नियम लादत असत. जे कैदी पाश्‍चात्य पद्धतीने वागत, त्यांना हे कट्टरवादी अतिशय कठोर शासन करत आणि अशा पद्धतीने या कैद्यांवर कट्टरवादी बनण्यासाठी एका तऱ्हेचे सामुदायिक दडपण आणले जाई. साहजिकच, मग हे कैदी कट्टरवादी बनत. 

पण ‘बुक्का‘ येथे एक सोय म्हणून अशी काही परिस्थिती निर्माण झाली, की सद्दाम हुसेन यांच्या ‘बाथ‘ पक्षाचे निधर्मी कैदी आणि इस्लामी मूलतत्ववादी तिथे एकत्र आले आणि एक झाले. गंमत म्हणजे, कैद्यांचे हे वरील दोन गट परस्परांना पूरक बनले. ‘बाथ‘ पक्षाच्या कैद्यांकडून जिहाद्यांना लष्करी शिस्त, संघटनात्मक कौशल्य शिकायला मिळाले; तर या जिहाद्यांकडून ‘बाथ‘च्या कैद्यांना उद्दिष्ट, ध्येय यांचा परिचय झाला. या तुरुंगांना एकेकाळी ‘अल कायदाच्या शाळा‘ असे म्हटले जाई आणि या ‘शाळां‘मधूनच प्रशिक्षित झालेल्या नव्या कट्टरवादी लढवय्यांनीच पुढे ‘इसिस‘ची उभारणी केली. 2009 मध्ये हे कैदी मुक्त करण्यात आले आणि ते बगदादला आले, तेव्हा जणू त्यांची दोनच उद्दिष्टे होती.. साऱ्यांनी जहालमतवादी बनणे व सूड घेणे! 

रशिया या युद्धामध्ये पडण्याच्या आधीची ‘इसिस‘च्या फौजा व सीरिया-इराक सरकारच्या फौजा यांच्यातील सुरू असलेल्या युद्धाची परिस्थिती नकाशा क्रमांक 6 मध्ये दाखविलेली आहे. 

नकाशा क्रमांक 6:

............................................................................................................

टिपा : 

(*1) : ‘अल शाम‘ म्हणजे उत्तरेकडील प्रदेश. हे सीरियाचे पूर्वीचे नाव आहे. 

(*2) : लेव्ही व स्कॉट क्‍लार्क या लेखकद्वयींच्या ‘न्यूक्‍लिअर डिसेप्शन‘ या मूळ इंग्रजी पुस्तकाचे ‘पाकिस्तानी अणुबॉम्ब : एक घोर फसवणूक‘ हे मी केलेले रुपांतर आहे. या पुस्तकाच्या 19 व्या प्रकरणामध्ये अल झरकावी व त्यांचे सहकारी मक्‍दिसी यांच्या मुलाखतीवर आधारित फुआद हुसेन या जॉर्डनच्या एका पत्रकाराने लेख लिहिला आहे. यात सर्व जगावर मुस्लिम वर्चस्व स्थापण्याच्या त्यांच्या पाच टप्प्यांच्या बेतांबद्दल खूप सविस्तर आणि वाचनीय माहिती आहे. त्यातला काही भाग : 

पहिला टप्पा होता ‘जागृती‘. या टप्प्यात सापाच्या डोक्‍यावर वार करून त्याला असंघटित प्रतिहल्ला करण्यास प्रोत्साहन देणे. हा टप्पा 2000 ते 2003 च्या दरम्यान घडला होता आणि त्यात अमेरिकेच्या सैनिकांवर, जहाजांवर, दूतावासांवर हल्ले करत करत्‌ 9/1 च्या मोठ्या हल्ल्यात त्या टप्प्याचा नेत्रदीपक शेवट झाला होता आणि हा टप्पा यशस्वीरित्या पार पडला, असाच निर्वाळा जाणत्यांनी दिला. या हल्ल्यामुळे डिवचली गेलेली अमेरिका प्रतिहल्ला करण्यासाठी मध्य-पूर्वेत ओढली गेली होती आणि त्यामुळे अमेरिकी लक्ष्ये जवळ आली आणि सोपी झाली. आता ‘अल कायदा‘ला जणू श्रोतृवर्ग लाभला होता. 

दुसऱ्या टप्प्याचे नाव होते ‘डोळे उघडणे‘. 2006 मध्ये संपलेल्या या टप्प्याचे उद्दिष्ट होते अमेरिकाविरोधी चळवळीची शियाविरोधी बंडात विस्तृती होणे. अल झरकावीच्या या योजनेला ओसामाचीही संमती मिळाली. या टप्प्यात ‘अमेरिका आणि युरोपीय देश मुस्लिमविरोधी आहेत‘ असा आभास निर्माण करणे हेही उद्दिष्ट होते. हा टप्पादेखील यशस्वी झाला होता. 

हे पाकिस्तानसारख्या देशात दिसू लागले होते. कारण मुस्लिम देशवासियांना व्हिसा देण्याबाबतचे निर्बंध कडक झाल्यामुळे सुखवस्तू मुसलमानांनाही आपला देश सोडणे कठीण होऊ लागले होते. त्यामुळे मुस्लिम पैसा पाश्‍चात्य देशांत यायच्याऐवजी पाकिस्तानसारख्या देशांत परत जाऊ लागला. बॅंकांना वैभव आले, स्थावर वास्तूंचे भाव वाढले, इस्लामचे पुनरुत्थान झाले आणि पाकिस्तानचा पश्‍चिमेकडे कलणारा मध्यमवर्ग मशिदींकडे वळला. श्रीमंत व्यवसायी लोक मदरसे आणि तत्सम सेवाभावी संस्थांमध्ये जाऊ लागले. भयामुळे आणि तिटकाऱ्यामुळे सर्व स्तरांतील पाकिस्तान्यांना बाजू निवडणे आवश्‍यक बनले आणि उच्चभ्रू समाज-लष्करातील कंपूच नव्हे तर पाकिस्तानचा अणुप्रकल्प चालविणारे सुशिक्षित शास्त्रज्ञही इस्लामकडे आणि पाश्‍चात्यांच्या विरुद्ध झुकले. 

या पुस्तकातील तिसरा टप्पा ‘उठणे आणि उभे राहणे‘ हा होता. मध्य-पूर्वेतील कुठल्याही राष्ट्राने सत्ता गमावली, तर त्याचा फायदा घेण्यासाठी ‘अल कायदा‘ने तयार असले पाहिजे, असा विचारही त्यात होता. सीरिया हे जरी सुन्नी राष्ट्र असले, तरीही राजनैतिक कारणांसाठी इराणच्या शियांबरोबर उभे होते. पण तिथली मुस्लिम सनातनी जनता बशर अल असाद यांची हुकूमशाही संपविण्याच्या संधीचीच वाट पाहत होती. लेबॅनॉनचेही तुकडे पाडायचे होते. या सर्व देशातल्या आणि जॉर्डनच्या सुन्नींना एका उद्देशासाठी एकत्र आणणे जरुरीचे होते. 

2010 पासून तीन वर्षे ‘अल कायदा‘ चौथ्या टप्प्यात शिरणार होता. (हे पुस्तक 2007 मध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. एव्हाना शिरलाही असेल) तोवर नावडत्या, तिरस्कृत अरबी सरकारांचा पाडाव झालेला असेल, असा लेखकाचा होरा होता. (वास्तविक, अद्याप असे झालेले नाही.) या काळात डॉलरऐवजी सोने हे चलन वापरून जागतिक आर्थिक परिस्थितीला धक्का लावण्यासाठी अरब तेल जाळण्याची त्यांची योजना होती. तसेच, सायबर-दहशतवादही सुरू करण्याची योजना होती. तोवर अमेरिका बरीच कमकुवत होऊन ‘सुपरपॉवर‘ उरलेली नसणार आणि आपल्या ‘कोशा‘त गेलेली असेल व इस्राईल स्वत:चे संरक्षण करू शकणार नाही. 2013 पर्यंत ही परिस्थिती आली, की योजना पाचव्या टप्प्यात जाऊ शकेल आणि एका इस्लामी राजवटीची घोषणा करता येईल. इस्लामी जगतात पाश्‍चात्यांचा पगडा कमकुवत झाल्यामुळे ‘अल कायदा‘च्या विचारांना विरोध राहणार नाही आण्इ त्यातून संपूर्ण शक्तिनिशी टक्कर‘ हा टप्पा सुरू होईल. हा ‘काफिरां‘विरुद्धचा शेवटचा आणि प्रलयंकारी संघर्ष असणार होता. यात नरसंहाराची सर्व आण्विक, रासायनिक आणि जैविक अस्त्रे वापरून संपूर्ण हुकूमत मिळवून जागतिक खिलाफतीची स्थापना करण्याची योजना होती. कुराणातील एक उल्लेख करून हुसेन लिहितात, की आता सत्याचे आगमन झाले असेल आणि असत्याचा विनाश. कारण, असत्याचा साहजिकच विनाश होणार. आम्ही शत्रूला घाबरवून सोडू आणि त्याला पळवून लावू!‘ 2020 पर्यंत सारे जग 150 कोटी मुसलमानांच्या मालकीचे असेल. 

(*3) : याच पुस्तकात अल झरकावीच्या शियापंथीयांच्या योजनाबद्ध शिरकाणांची सविस्तर माहिती आहे. मी रुपांतर केले आहे, म्हणून म्हणतोय असे नाहीए; पण त्यातील माहितीच्या आधारावरून मी असे नक्की मानतो, की ‘न्यूक्‍लिअर डिसेप्शन‘ हे मूळ इंग्रजी पुस्तक अथवा मी रुपांतर केलेले ‘पाकिस्तानी अणुबॉम्ब : एक घोर फसवणूक‘ हे त्याचे मराठी रुपांतर प्रत्येक भारती, अमेरिकी आणि पाकिस्तानी नागरिकाने वाचावे, इतकी सविस्तर आणि अतिशय उपयुक्त माहिती त्या पुस्तकात आहे. 

(*4) : https://en.wikipedia.org/wiki/Hafez_al-Assad#Domestic_events_and_policies 

(*5) : अली खेदेरी हे ‘ड्रागोमान पार्टनर्स‘ या युद्धविषयावरील सल्लागार संघटनेचे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. त्यांनी इराकस्थित पाच अमेरिकी राजदूतांचे खास सहायक म्हणून काम पाहिले आहे. अमेरिकी लष्कराच्या युरोपस्थित ‘सेंटकॉम‘च्या तीन प्रमुखांचे 2003 पासून 2010 पर्यंत ज्येष्ठ सल्लागार म्हणून काम केलेले आहे. इराकमध्ये काम केलेल्या अमेरिकी अधिकाऱ्यांत त्यांनी सातत्याने सर्वांत जास्त काळ काम केलेले आहे. 

(*6) : विजय प्रसाद हे बैरुतमधील अमेरिकी विश्‍वविद्यालयातील एडवर्ड सैद विभागाच्या अध्यासनपदी आहेत. त्यांनी आजवर ‘The Poorer Nations: A Possible History of the Global South‘ व ‘Arab Spring, Libyan Winter‘ सारखी पुस्तके लिहिली आहेत. 

(*7) : टेरेन्स मॅक्कॉय हे ‘वॉशिंग्टन पोस्ट‘ या अमेरिकी वृत्तपत्राचे वार्ताहर असून त्यांच्या How the Islamic State evolved in an American prison या लेखातील काही माहिती इथे वापरली आहे.