दुसऱ्या महायुद्धात जपान आणि जर्मनी हे देश उद्‌ध्वस्त झाले होते; परंतु काही वर्षांत ते आर्थिक महासत्ता बनले. हे कसं शक्‍य झालं? तिथल्या नेत्यांनी आरोप-प्रत्यारोपांचं राजकारण बाजूला ठेवून अर्थनीतीच्या भूमितीमधल्या नियमांवर लक्ष केंद्रित केलं व तिथल्या उच्चभ्रू समाजानं परिघातल्या स्टेटसचा नाद सोडून आपल्या भोवतालचं वर्तुळ पुसून टाकलं. आपण काय करणार आहोत?
जेव्हा आपण आर्थिक आवाहनांबद्दल चर्चा पाहतो वा ऐकतो, तेव्हा एक विरोधाभास समोर येताना दिसतो. एकीकडं पुण्या-मुंबईत लोक कोट्यवधी रुपये खर्च करून घर घेतात, तर दुसरीकडं शेतकरी आत्महत्या करतात. एकीकडं जगातल्या प्रमुख आर्थिक सत्तांमध्ये भारताचं नाव घेतलं जातं, तर दुसरीकडं अनेक हुशार युवक भारतात भविष्य नसल्यानं परदेशात स्थायिक होण्याची आकांक्षा धरतात. एकीकडं तेलाच्या किमती कमी होऊन महागाई थांबतेय, असं वाटतं, तर दुसरीकडं तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळंच आपली निर्यात कमी होते. जे काही चांगलं होतं, ते आपल्यामुळं व जे काही वाईट होतं ते प्रतिस्पर्धी पक्षामुळं असं प्रत्येक मोठा राजकीय पक्ष मानतो. त्यामागे जनतेला भुरळ पाडून मतांचं अंकगणित असते.
प्रत्यक्षात आपली आर्थिक परिस्थिती अंकगणितात नव्हे; तर भूमितीच्या आकृत्यांमध्ये अडकलेली आहे, यात मध्यभागी आहे त्रिकोण. या त्रिकोणाची एक बाजू गरिबी-श्रीमंती, दुसरी बाजू लोकसंख्या आणि तिसरी बाजू पर्यावरण. २००१ मध्ये भारताची लोकसंख्या १०० कोटी होती. त्यापैकी २० कोटी लोक सुखवस्तू होते. बाकी ८० कोटी लोक गरीब किंवा यथातथाच होते. गेल्या १५ वर्षांत सुमारे २५ कोटी लोकांचं राहणीमान सुधारलं. सध्या ४५ कोटी लोक सुखवस्तू आहेत; परंतु सध्या लोकसंख्यासुद्धा १२५ कोटी आहे. म्हणजे सुखवस्तू लोक दुपटीपेक्षा जास्त वाढूनदेखील ८० कोटी लोक यथातथाच आहेत. जर प्रचंड प्रमाणात उद्योगनिर्मिती करून उत्पन्न वाढवलं व उरलेल्या ८० कोटी लोकांचं राहणीमान सुधारण्याचा प्रयत्न केला तर झाडं, डोंगर, नद्या, तळी यांची विल्हेवाट लागेल. पावसावर परिणाम होईल. शेतीचं नुकसान होईल व ज्यांचं राहणीमान सुधारलं आहे, ते पुन्हा खाली घसरतील. अशा या त्रिकोणानं आपल्याला ८० कोटींच्या सापळ्यात अडकवलेलं आहे.
गेल्या १५ वर्षांत भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस व पुन्हा भारतीय जनता पक्ष अशी सरकारं आली. प्रत्येकाच्या कार्यकाळात सापळा तसाच राहिला व सुखवस्तू लोकांची संख्याही वाढत राहिली. हा प्रश्‍न एवढा मूलभूत आहे, की राजकीय पक्षांनी एकमेकांना दोष देऊन तो सुटणार नाही. त्यासाठी वेगळा विचार करण्याची गरज आहे.
मात्र, वेगळा व नावीन्यपूर्ण विचार करायचं ठरवलं, तर आपण वर्तुळात सापडतो. जर अर्थनीतीला गती द्यायची असेल तर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला पाहिजे. गेल्या १५-२० वर्षांत माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो असे अनेक उद्योगसमूह पुढे आले. अलीकडं फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्याही यशस्वी झालेल्या आहेत; परंतु संगणक, माहिती तंत्रज्ञान, डिजिटल भारत या सर्व क्षेत्रांत तंत्रज्ञानाचं स्वरूप असं आहे, की रोजगारनिर्मिती होत नाही. इन्फोसिस, विप्रो व टीसीएस यांतले एकत्र मिळून फक्त सात लाख लोक काम करतात. संपूर्ण भारतात संगणक व माहिती तंत्रज्ञानसंबंधीच्या क्षेत्रात जेमतेम २०-२५ लाखांचा रोजगार आहे. म्हणजे १२५ कोटींच्या देशात हे क्षेत्र सव्वा कोटी लोकांनादेखील नोकरी देऊ शकणार नाही. असं असलं तरी आपल्याला या क्षेत्रात आगेकूच केलीच पाहिजे; परंतु त्यामुळं आपण ‘तंत्रज्ञानाची गरज व बेरोजगारी व तरीही तंत्रज्ञानाचा पाठपुरावा करण्याची आवश्‍यकता’ अशा वर्तुळात सापडलो आहोत. हे वर्तुळ आपल्या अर्थनीतीभोवती गेली २० वर्षं फिरत आहे. या काळात आपल्याकडं काँग्रेसनं १० वर्षं, भाजपने आठ वर्षं व तिसऱ्या आघाडीनं दोन वर्षं राज्य केलं. जेव्हा वर्तुळाची चमकदार बाजू समोर दिसते, तेव्हा जो पक्ष सत्तेत असतो, तो श्रेय घेतो. प्रत्यक्षात वर्तुळ फिरतच राहतं!
दुसरं वर्तुळ मोठ्या उद्योगधंद्यांसंबंधीचं आहे. सध्या बरेचसे उद्योगसमूह ३०-४० टक्के उत्पादनक्षमता वापरू शकतात. त्यांचं कर्ज खूप मोठं आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली व कारखाने अर्धवट बंद पडलेल्या स्थितीत मोठे उद्योगसमूह सरकारकडं माय-बाप म्हणून पाहतात. सरकार पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करून उद्योगसमूहांना धंदा देतं; पण हे सर्व सरकारच्या म्हणजे आपल्या सर्वसामान्यांच्या पैशानं होतं. सरकारनं पैसा खर्च केला तर उद्योगसमूहांमध्ये चैतन्य येईल; पण सरकारच्या तिजोरीवरचा भार वाढेल. त्यामुळं कधी ना कधी तरी अर्थव्यवस्था धोक्‍यात येईल. सरकारनं गुंतवणूक नाही केली तर उद्योगसमूह लिलावात निघतील.
हे वर्तुळ छेदायचं असेल, तर सरकारकडं ग्राहक म्हणून न पाहता जागतिक बाजारपेठ काबीज केली पाहिजे. ते फक्त सॉफ्टवेअर व माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित क्षेत्रातल्या कंपन्यांना जमतं. त्यांच्यावर आर्थिक घडी अवलंबून राहिली तर २५ लाखांच्या वर लोकांना नोकरी मिळणं कठीण. असा हा एकमेकांत गुंतलेल्या वर्तुळांचा गुंता सोडवायचा असेल, तर राजकीय पक्षांनी एकमेकांना दोष देऊन काही तो सुटणार नाही. त्यातून काही उत्तर मिळणार नाही.
यापैकी बरेचसे प्रश्‍न केवळ भारतापुरतेच मर्यादित नाहीत. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातदेखील गेल्या १०-१५ वर्षांत आर्थिक वृद्धी ही तंत्रज्ञानाच्याच साह्यानं झालेली आहे. मात्र, रोजगारात फारशी वाढ झाली नाही. त्यामुळं काही लोक महाश्रीमंत झाले. अनेक युवक गरिबीत ढकलले गेले. हे असंच पुढं सुरू राहील. युरोप, ऑस्ट्रेलिया व विकसनशील देशातदेखील हीच प्रक्रिया दिसते. गेली दोन-तीन वर्षं हाँगकाँगमध्ये युवकांचं आंदोलन सुरू आहे. अलीकडेपर्यंत हाँगकाँग हे एक श्रीमंत बेट म्हणून ओळखलं जाई. तिथं अनेक लोक ऐषआरामात राहतात; पण नव्या पिढीला घर, नोकरी व म्हणून बायकोही मिळणं कठीण झालं आहे. कोरियात युवकांना शहरात जाऊन नोकऱ्या मिळतात; पण मध्यमवयीन मंडळींना नवीन तंत्रज्ञान अवगत नसल्यानं त्यांना बेकार होऊन घरी बसावं लागतं. वृद्धांची परिस्थिती त्याहीपेक्षा बिकट आहे. अर्थव्यवस्थेचं स्वरूप संपूर्ण जगभर बदलत चाललं आहे.
जगभरच आर्थिक स्थिती एका भीषण वर्तुळात अडकल्यामुळं भारतातून निर्यात करणाऱ्यांची पंचाईत झाली आहे व ती वाढत जाईल. इथं पायथागोरसचा सिद्धांत आपल्याला अडवतो. जेव्हा आपण एका काटकोन त्रिकोणाच्या काटकोनात उभे असतो, तेव्हा अ-वर्ग+ब-वर्ग= क-वर्ग हे समीकरण जुळतं. म्हणजे आपल्या समोर दिसणारी ‘क’ बाजू आपल्याला जागतिक बाजारपेठेत वाव दाखवते; परंतु ती ‘अ’ व ‘ब’ या बाजूंच्या लांबीवर अवलंबून असते. त्यातली ‘अ’ बाजू म्हणजे आपल्या उद्योगसमूहांची अंतर्गत क्षमता व ‘ब’ बाजू म्हणजे परदेशी ग्राहकांची खर्च करण्याची क्षमता. आपले उद्योगसमूह ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी उत्पादनक्षमतेत व कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले असल्यानं ‘अ’ बाजू तोकडी पडते व तेलाच्या किमती घसरल्यानं बऱ्याच देशांची ऐपत कमी होऊन ‘ब’ बाजू तोकडी पडते. ‘क’ बाजू त्यामुळं मोठी होऊच शकत नाही. यापैकी ‘ब’ बाजू आपल्या हातात नाही. आपण ‘अ’ बाजू कशी वाढवू शकतो, याचा विचार करू शकतो; परंतु तसं करण्याऐवजी आपण परस्परदोषांचं राजकारण करण्यात समाधान मानतो.
आपली अर्थनीती भूमितीत अडकण्याचं मुख्य कारण म्हणजे, आपल्या भारतीय उच्चभ्रू समाजाचं मन परिघात अडकलेलं आहे. परिघाच्या बाहेर जग आहे, याचा आपल्याला विसर पडला आहे. ‘सप्तरंग’मध्ये उत्तम कांबळे आपल्याला दर रविवारी परिघाबाहेरील लोकांच्या जगण्याची, तिथल्या वास्तवाची आठवण करून देत असतात; परंतु असे प्रयत्न अपवादात्मक होतात व ते स्थानिक भाषांपुरते मर्यादित राहतात. इंग्लिश वर्तमानपत्रं, चर्चा व आपल्या अग्रगण्य अर्थतज्ज्ञांची मतं पाहिल्यावर आपण एका परिघात मानसिकरीत्या अडकलेलो आहोत, हे स्पष्ट दिसतं. दिवसेंदिवस तो परीघ लहान होत चालला आहे, याचं आपल्याला भान राहत नाही.
आपण जरी परिघाबाहेरच्या वास्तवाचा विचार केला नाही, तरी वास्तव हे वास्तवच असतं. जर परिघाबाहेर आग लागली तर परिघाच्या आत असलेले आपण त्या आगीपासून वाचू शकणार नाही. जेवढा परीघ छोटा तेवढा आपल्यावर आगीचा परिणाम लवकर!
अशा परिस्थितीत भारताला आशा आहे का? दुसऱ्या महायुद्धात जपान आणि जर्मनी हे देश उद्‌ध्वस्त झाले होते; परंतु काही वर्षांत ते आर्थिक महासत्ता बनले. हे कसं शक्‍य झालं? तिथल्या नेत्यांनी आरोप-प्रत्यारोपांचं राजकारण बाजूला ठेवून अर्थनीतीच्या भूमितीमधल्या नियमांवर लक्ष केंद्रित केलं व तिथल्या उच्चभ्रू समाजानं परिघातल्या स्टेटसचा नाद सोडून आपल्या भोवतालचं वर्तळ पुसून टाकलं. आपण काय करणार?
आपली अर्थनीती भूमितीत अडकण्याचं मुख्य कारण म्हणजे, आपल्या भारतीय उच्चभ्रू समाजाचं मन परिघात अडकलेलं आहे. परिघाच्या बाहेर जग आहे, याचा आपल्याला विसर पडला आहे. आपण जरी परिघाबाहेरच्या वास्तवाचा विचार केला नाही, तरी वास्तव हे वास्तवच असतं!
No comments:
Post a Comment