तेलाचे कोसळणारे दर हा सध्या जागतिक राजकारणातला ज्वलंत मुद्दा ठरतोय. तेलदराच्या या युद्धात आता इराणचं आगमन झाल्यानं सौदी अरेबियापासून ते रशियापर्यंत सारे देश शह- काटशहाचं राजकारण खेळत आहेत. कच्च्या तेलाचे दर आगामी काळात असेच उतरते राहिले तर रशिया, सौदी अरेबिया हे देश तेलामुळं असलेलं त्यांचं जागतिक राजकारणातलं महत्त्वाचं स्थान गमावतील अशी शक्‍यता आहे.
कच्च्या तेलाचे भाव प्रति बॅरलला तीस डॉलरच्या खाली कोसळले आणि जागतिक शेअर बाजारात जणू भूकंपच झाला. शांघायचा शेअर बाजार, न्यूयॉर्कच्या वॉल स्ट्रीटपासून ते मुंबईच्या दलाल स्ट्रीटला त्याचे तडाखे जाणवले. २०१४ च्या जूनमध्ये तेलाचा भाव प्रती बॅरल ११५ डॉलर्स होता. तेव्हापासून तो घसरू लागला. तरीही तो शंभर डॉलर्सच्या खाली येणार नाही, असं अनेक तज्ञ त्या वेळी ठामपणे सांगत होते. एक बॅरल तेल उत्पादन करायलाच किमान पन्नास डॉलर लागतात. त्यामुळं त्याच्या खाली तेलाचा दर येणं कोणालाच परवडणारं नाही, असं म्हटलं जात असे. यात काही अंशी तथ्य असलं तरी सध्या तेल पाण्यापेक्षाही स्वस्त मिळू लागलं आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. अवघ्या दीड वर्षात तेलाचे दर एक तृतीयांशनं कोसळले आहेत. याचे भले- बुरे परिणाम साऱ्या जगाला जाणवू लागले आहेत. तेलाची मोठी आयात करावी लागणाऱ्या आपल्या देशासाठी ही चांगली घटना आहे. मात्र तेलाचे भाव कोसळल्यानं तेल उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांवर डोळेच पांढरे व्हायची वेळ आलीय. तेलावरच ज्यांची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे अशा आखाती देशांना तसेच रशिया, व्हेनेझ्युएला, नायजेरिया आदी देशांना याचा जबर फटका बसायला लागला आहे. रशियात महागाई शिगेला पोचली आहे तर, व्हेनेझ्युएला, नायजेरियात तेलदरातल्या घसरणीनं सरकारच उलथून टाकलं आहे. तेलाच्या पैशावर पोसल्या गेलेल्या नायजेरियातील बोको हरामसारख्या दहशतवादी संघटनेलाही याचा फटका बसणार आहे.
तेलाचे दर हा जागतिक राजकारणातला ज्वलंत मुद्दा बनला आहे. त्याच्या भोवती सारं राजकारण फेर धरू लागलंय. तेल दराच्या या घातचक्रात आता इराणचं आगमन झाल्यानं सौदी अरेबियापासून ते रशियापर्यंत सारे देश शह- काटशहाचं राजकारण खेळत आहेत. तेलक्षेत्रात निर्माण झालेल्या या परिस्थितीचा कधी भडका उडेल याचा नेम नाही, अशी स्फोटक परिस्थिती आहे. जागतिक सत्तासमतोल बदलविण्याची ताकद तेलामध्ये आहे. त्यामुळं दिवसेंदिवस संघर्षाची धार तीव्र होत जाणार आहे. कच्च्या तेलाचे दर आगामी काळात जर असेच घसरते राहिले तर रशिया, सौदी अरेबिया आपला सारा रुबाब, जागतिक राजकारणातलं त्यांचं महत्त्वाचं स्थान गमावतील अशी शक्‍यता आहे.
मागणी व पुरवठा या बाजारातल्या सूत्रानुसार तेलाच्या किंमतीत चढउतार होतात. जागतिक अर्थव्यवस्था तेजीत असते तेव्हा तेलाची मागणी वाढते आणि दरही वाढतात. अशा वेळी तेल कंपन्या सर्व शक्तीनिशी तेल उत्पादन करतात. थोडे फार जास्त तेल शिल्लक रहावे हा त्यामागचा हेतू असतो. मात्र जेव्हा जगातच अर्थव्यवस्था धीम्या गतीने चालू लागले त्या वेळी एकूणच उत्पादनावर, क्रयशक्तीवर परिमाण होतो आणि तेलाचे दर घसरू लागतात. याचं बोलकं उदाहरण म्हणून २००८ मधल्या घटनांकडं पाहता येईल. जागतिक बाजारात त्या वेळी अमाप उत्साह होता, घरांची बांधकामं, किंमती वाढत होत्या. एकूणच जागतिक उत्पादन शिगेला पोचलं होते. त्या वेळी तेलाच्या किंमतीही झपाट्यानं वाढल्या. २००८ च्या जुलैमध्ये एका बॅरलचा दर १४३ डॉलर इतका विक्रमी पातळीला गेला होता. मात्र त्याचवर्षी १५ सप्टेंबरला लेहमन ब्रदर्स या अमेरिकेतल्या कंपनीचा डोलारा कोसळला आणि अमेरिकेला मंदीने ग्रासलं. त्याचे परिणाम साऱ्या जगावर व अपरिहार्यपणे तेलाच्या दरावरही झाले. त्याच वर्षी डिसेंबरमध्ये तेलाच्या एका बॅरलचा दर १४३ डॉलरवरून थेट चक्क ३४ डॉलर्स इतका खाली कोसळला.
तेलाला खऱ्या अर्थानं पुन्हा उभारी दिली ती चीननं. चीनमध्ये पायाभूत सुविधांवर सरकारनं अफाट खर्च सुरू केला. रस्ते, पूल, महामार्ग यांच्या अफाट कामांमुळं तिथल्या अर्थव्यवस्थेनं गती पकडली. त्यातच वाहनांच्या मागणीतही मोठी वाढ झाली. चीनच्या शहरी मध्यमवर्गात चारचाकी व दुचाकी वाहनं विकत घेण्याचं प्रमाण वाढलं. त्यामुळं २००८ ते २०१३ या पाच वर्षांतच चीनमधली तेलाची मागणी ३५ टक्‍क्‍यांनी वाढली. त्यापाठोपाठ भारत व ब्राझीलसारख्या वेगानं विकासाच्या दिशेनं वाटचाल करणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमुळं तेलाची मागणी वाढू लागली आणि त्याचे दरही. त्यामुळं तेलानं पुन्हा शंभर डॉलरचा टप्पा सहज गाठला. मात्र ही तेजी अल्पजीवी ठरली. २०१४ च्या प्रारंभी तेलाच्या दरानं घसरणीच्या दिशेनं प्रवास सुरू केला. याची कारणं पुन्हा थोडाफार तशीच होती. दरम्यानच्या काळात कॅनडा व अमेरिकेत तेलाचं उत्पादन अफाट वाढलं होते. २०१० मध्ये दररोज ५५ लाख बॅरल तेल उत्पादन करणाऱ्या अमेरिकेत अवघ्या पाच वर्षांत म्हणजे २०१५ मध्ये मात्र तब्बल ९६ लाख बॅरलचे दररोज उत्पादन होऊ लागलं. कॅनडाची परिस्थितीही अशीच आहे. यात भर पडली ती इराकची. अनेक वर्षं युद्धात होरपळलेल्या इराकमधलं तेल उत्पादन बंदच झालं होते. ते आता सुरू झालं असून तिथंही दररोज वीस लाख बॅरल तेलाचं उत्पादन होत आहे. एका बाजूला तेलाचं उत्पादन अशा रितीनं वाढत असताना मागणी मात्र त्या प्रमाणात वाढलेली नाही. ज्या चीननं तेलाला आधार दिला त्या देशातल्या अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावला. चीनचा गेली अनेक वर्षं डोळे दिपवून टाकणारा, दहा टक्के विकासदर एकआकडी झाला. युरोपात मंदी आहेच. अमेरिकेतही फारशी तेजी नाही. एका बाजूला तेलाचं उत्पादन वाढलं पण चीनमधली आणि जागतिक पटलावरची परिस्थिती बदलल्यानं मागणी कमी झाली आणि तेलाचे दर कोसळण्यास सुरवात झाली.
सौदी अरेबियाची खेळी
मागणीप्रमाणं उत्पादन करावं हा साधा सोपा उपाय. म्हणजे सध्या जर तेलाला मागणीच नसेल तर उत्पादन थोडं कमी करावं म्हणजे तोटा होणार नाही असा साधा सोपा मार्ग कोणीही सुचवेल. पण खरी मेख इथेच आहे. सध्या मागणी कमी असूनही तेलाचं उत्पादन बेसुमार सुरू आहे. तेल उत्पादन करणाऱ्या देशांच्या संघटनेच्या (ओपेक) बैठकीत तेलाचं उत्पादन कमी न करण्याचा अनाकलनीय निर्णय घेण्यात आला. चार डिसेंबरला हा निर्णय झाला आणि त्याच दिवशी तेलाचे दर पुन्हा पाच टक्‍क्‍यांनी कोसळले. उत्पादन कमी करण्यास सौदी अरेबियाचा कडाडून विरोध आहे. याला कारण म्हणजे सौदीला रशिया व इराणला धडा शिकवायचा आहे. सिरियातील बशीर असाद यांच्या राजवटीला या दोन्ही देशांनी पाठिंबा दिल्यामुळं त्यांना सरळ करण्यासाठी सौदीनं ही खेळी खेळली आहे. समजा ओपेकच्या सदस्यांनी तेलाचे उत्पादन कमी करण्याचा निर्णय घेतला तर, मग सौदी अरेबिया तेलाचं उत्पानन वाढवून त्याला शह देईल अशी स्थिती आहे. त्यामुळं सध्या मागणीपेक्षा अफाट तेल उत्पादित होत असून परिणामी भाव कोसळत आहेत. यात भर म्हणून आता इराणचा या बाजारपेठेत प्रवेश होत आहे. अमेरिकेनं इराणशी अणुकरार केल्यामुळं युरोपियन युनियन व अमेरिकेनं त्या देशावरचे निर्बंध उठवले आहेत. त्यामुळं जागतिक तेलव्यापारास इराण सज्ज झाला आहे. या वर्षअखेरीस इराण दररोज सहा लाख बॅरल तेल निर्माण करेल असं मानलं जातं. सौदी अरेबियाला हे रुचलेलं नाही. त्यामुळं इराणचे स्वागत ‘पडत्या दरानं’ करायचं अशी त्यांची खेळी आहे.
अशा प्रकारे तेलाचे भाव कमी राहणं अनेक देशांना परवडण्यासारखं नाही. सौदी अरेबियाला हे पुरतं ठावूक आहे. सौदीकडं अफाट परकीय गुंतवणूक व गंगाजळी आहे त्यामुळं हा देश अन्य देशांपेक्षा बराच काळ तग धरू शकतो. त्यामुळं तेलाचे कमी दर ठेवत रशियाला अडचणीत आणायचं असा सौदी अरेबियाचा डाव आहे. रशियात आत्ताच महागाईनं सामान्यांचं कंबरडं मोडलं असून त्या देशाची अर्थव्यवस्था अडचणीत आली आहे. सामान्यांचं यावरून लक्ष वळवण्यासाठीच अध्यक्ष पुतीन यांनी सिरियात सैन्य धाडण्याची खेळी खेळल्याचं राजकीय विश्‍लेषक मानतात. सध्याच्या परिस्थितीत जगात पुन्हा तेलाची मागणी वाढणं हाच या समस्येवरील तोडगा आहे. पण चीनमधली सध्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता तिथं नजीकच्या काळात तसं घडण्याची शक्‍यता नाही. ब्राझीलचीही अवस्था बिकटच आहे. जगात सध्या भारताची अर्थव्यवस्था तुलनेनं चांगली आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर तेल उत्पादन कमी करणं हा तोडगा आहे. सौदी अरेबिया हे पाउल कधी टाकतेय याकडं जगाचे लक्ष आहे. या मुद्द्यावरून सौदी अरेबिया व इराण या दोन पारंपरिक शत्रूंमधला संघर्ष शिगेला पोचण्याची भीती वर्तविली जात आहे. कदाचित तेलाच्या या संघर्षाचं रूपांतर छोट्या युद्धात होण्याची शक्‍यताही नाकारता येत नाही.
तेलउत्पादक देशांना तडाखा
- व्हेनेझुएलाचे तत्कालीन अध्यक्ष ह्यूगो चावेझ यांनी तेलाच्या पैशातून लाखो गरिबांना स्वस्त दरात घरं दिली. २०१३ मध्ये त्यांच्या मृत्यूनंतर नवे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनीही ही योजना सुरू ठेवली, पण तेलाच्या दरातल्या घसरणीमुळं भाव गडगडल्यानं ही योजना अडचणीत आली. महागाई तुफान वाढली. त्यामुळं गेल्या महिन्यात तिथं झालेल्या निवडणुकीत लोकांनी त्यांच्या पक्षाला पराभूत केलं. व्हेनेझुएलातल्या नव्या सरकारनं आता साठ दिवसांची आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली आहे.
- रशियाला निम्मा महसूल तेलनिर्यातीतून मिळतो. त्यामुळं दर कोसळल्याचा मोठा फटका रशियाच्या अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. या देशाचं चलन रुबलचा दर डॉलरच्या तुलनेत नीचांकी झाला आहे. सरकारनं अनेक विभागांना खर्च दहा टक्‍क्‍यांनी कमी करण्याचा आदेश दिला आहे.
- सौदी अरेबियाला तेलउद्योगातून ७३ टक्के महसूल मिळतो. गेल्या वर्षभरात तेलाचे भाव पडल्यानं सरकारच्या उत्पन्नात २३ टक्के घट झाली आहे. डिसेंबरमध्ये तेथील सरकारनं अत्यंत स्वस्त मिळणाऱ्या पेट्रोलचे दर ४० टक्‍क्‍यांनी वाढविले. अन्य वस्तूंवरील सबसिडी कमी केली आहे. सरकारी कंपन्यांतील वेतनवाढ रोखली आहे.
- अझरबैजानमध्ये महागाई वाढू लागल्यानं लोक रस्त्यावर उतरू लागले आहेत. या देशाची सारी भिस्त तेलउद्योगावरच आहे.
- नायजेरियातदेखील वाढता भ्रष्टाचार व तेलाच्या किंमती कोसळल्याचा फटका अध्यक्ष गुडलक जोनाथन यांना बसला. निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला पराभूत व्हावं लागलं असून माजी लष्करशहा मोहंमद बुहारी यांच्याकडं जनतेनं देशाची सूत्रं दिली आहेत.
No comments:
Post a Comment