अमेरिकेने पाकिस्तानशी अणुकरार करणे धोक्‍याचे (अजेय लेले)

भारताशी बरोबरी करण्याच्या उद्दिष्टाने पछाडलेला पाकिस्तान त्यासाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतो. त्यामुळेच त्या देशाशी अमेरिकेने अणुकरार करणे हे प्रादेशिक सुरक्षेला घातक आहे. ओबामांनी तसे पाऊल उचलले तर ती त्यांची मोठी चूक ठरेल. 

अध्यक्षपदाच्या मुदतीच्या अखेरच्या टप्प्यात म्हणजे शेवटच्या एक-दोन वर्षांत कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय किंवा पुढाकार घेतला जात नाही, असे मानले जाते. जगातच; विशेषतः अमेरिकेत हा समज अगदी दृढ आहे. परंतु अध्यक्षपदाची दुसरी टर्म संपत येत असतानाही बराक ओबामा महत्त्वाच्या विषयांवर धोरणात्मक निर्णय घेताना दिसताहेत. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. देशांतर्गत पातळीवर त्यांनी मध्यमवर्गीय व कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांना डोळ्यांसमोर ठेवून ‘ओबामा केअर‘ ही आरोग्य विमा योजना आणली. ही एक महत्त्वाची कृती होती. त्यांनी क्‍यूबाशी मैत्रीचा हात पुढे केला. परराष्ट्र संबंधातील पाच दशकांहून अधिक काळाचे दोन देशांमधील वैमनस्य संपुष्टात आणणे ही साधी बाब नव्हती. इराणबरोबरच्या आण्विक करारामुळे महत्त्वाची कोंडी फुटली. त्यांचे या सर्व विषयांतील पुढाकार नक्कीच प्रशंसनीय आहेत. परंतु एकाच प्रकारचे धोरण सर्व बाबतीत लागू पडत नाही, हे अमेरिकेला लक्षात घ्यावेच लागेल. प्रत्येक ठिकाणची भू-राजकीय स्थिती वेगळी असते. सीरियात अमेरिकेचे धोरण फसते आहे. परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिकच गुंतागुंतीची बनत आहे. रशियाही संघर्षात उतरला असल्याने त्याची व्याप्ती वाढण्याचा धोका आहे. त्यातच आता भारताच्या धर्तीवर पाकिस्तानबरोबरही नागरी अणुकरार करण्याचे घाटत आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ 22 ऑक्‍टोबरला अमेरिकेला जात असून, त्या निमित्ताने या चर्चेला जोर आला आहे. ओबामा यांनी खरोखरच पाकिस्तानशी अणुऊर्जा करार केला, तर जागतिक शांततेच्या दृष्टीने हे त्यांचे सर्वांत घातक पाऊल ठरेल. शांततेच्या कार्यासाठी ओबामा यांना ‘नोबेल‘ देण्यात आले होते, याची या ठिकाणी आठवण करून देणे भाग आहे. कारण पाकिस्तानशी अणुऊर्जा करार करणे हे त्या पुरस्कारामागच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासणारे ठरेल.

‘भारत व अमेरिका यांच्यातील अणुकराराच्या धर्तीवर आमच्याशीही असाच करार केला जावा,‘ या मागणीचा धोशा पाकिस्तानने लावला आहे. जूनमध्ये ‘सुरक्षा, व्यूहनीती व अण्वस्त्रप्रसार नियंत्रण‘ या विषयावरील उभय देशांच्या कार्यकारी गटाची बैठक झाली. तीतही हाच मुद्दा पाकिस्तानने पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. वास्तविक भारताशी 2005 मध्ये हा करार झाला, तेव्हापासूनच पाकिस्तानने कराराचे तुणतुणे वाजविणे सुरू केले होते. परंतु हा सगळाच प्रकार बालिश आणि हास्यास्पद म्हणावा लागेल. पाकिस्तानकडे सध्या असलेली ऊर्जा, त्यातील तूट यापैकी कोणतीही तर्कसंगत कारणे न देता केवळ भारताशी केला म्हणून आमच्याशीही करार करा, असे पाकिस्तानचे तर्कट आहे. 

मुळात भारताशी अणुकरार करण्यात आला, त्याची वेगवेगळी कारणे होती. भारताची मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होत असल्याने आण्विक उद्योग पुनरुज्जीवित करण्याच्या दृष्टीने अमेरिका त्याकडे पाहत होती. शिवाय अमेरिकी रणनीतीच्या दृष्टीनेही भारताचे महत्त्व वेगळे होते. विशेषतः चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाला शह देण्यात भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते, असे अमेरिकेला वाटते. अमेरिकेत वेगवेगळ्या क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या भारतीयांचा दबावगट आहे आणि तो प्रभावी असल्याने महासत्तेला त्यांचीही दखल घ्यावी लागते. अणुकरार करण्यात अमेरिकेचा आणखी एक स्वार्थ होता. भारतावरील तंत्रज्ञानाचा बहिष्कार चालू ठेवला तर अमेरिकी उत्पादनांना भारतातील मोठी बाजारपेठ बंद होते. ती त्यांच्यासाठी खुली करायची असेल, तर हे निर्बंध हटविण्यात आले पाहिजेत, असेही अमेरिकेला वाटले. पण या सर्वच मुद्यांपेक्षाही एक महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी विचारात घ्यायला हवा. अण्वस्त्रप्रसारबंदीच्या बाबतीत भारताचे रेकॉर्ड उत्कृष्ट आहे. पोखरण अणुचाचण्यांद्वारे भारताने आपली क्षमता जगापुढे सिद्ध केली. मात्र कोणावर आक्रमणासाठी नव्हे, तर केवळ ‘धाक-संतुलना‘साठी (डिटरंट) भारताने आण्विक सिद्धता प्राप्त केली आहे, हेही कृतीतून दाखवून दिले. भारताकडे असलेले अण्वस्त्रनिर्मितीचे ज्ञान सरहद्दीपलीकडे कोणाला दिले गेले, असे एकदाही झालेले नाही. गेल्या सहा दशकांत शेजारी देशांशी एकूण साडेचार युद्धे झाली. हे दोन्ही शेजारी देश अण्वस्त्रसज्ज असल्याने भारतापुढे तसे होण्याशिवाय दुसरा पर्यायही नव्हता. 

पाकिस्ताननेही समर्थ आणि समृद्ध व्हावे. भारताला त्याबद्दल काही आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. पाकिस्तानची ऊर्जेची गरज वाढते आहे. त्यादृष्टीने आण्विक ऊर्जा हा पर्याय ठरू शकतो; पण प्रश्‍न आहे तो विश्‍वासार्हतेचा. अमेरिकेने पाकिस्तानशी करार करण्यात असलेला धोका आहे तो नेमका येथे. पाकिस्तानच्या आण्विक कार्यक्रमाचे जनक डॉ. ए. क्‍यू. खान यांनी इराण, उत्तर कोरिया व लीबियाला आण्विक तंत्रज्ञान विकले होते. युरेनियमच्या शुद्धिकरणाच्या आणि शस्त्रास्त्रांसाठी लागणारे प्लुटोनियम तयार करण्याच्या कामात पाकिस्तान गुंतलेला आहे. सर्वाधिक वेगाने चाललेला अण्वस्त्र कार्यक्रम पाकिस्तान राबवीत आहे. एका अंदाजानुसार, भारतापेक्षा (90 ते 110) पाकिस्तानकडे (100-120) जास्त अण्वस्त्रे आहेत. 

आण्विक सुरक्षेच्या दृष्टीने पाकिस्तानने लक्षणीय प्रगती केल्याचे ‘न्युक्‍लिअर थ्रेट इनिशिएटिव्ह‘ या वॉशिंग्टनमधील अभ्यासगटाने म्हटले आहे; परंतु केवळ अणुभट्टीतील तांत्रिक सुरक्षेचा विचार करणे पुरेसे नाही, हे लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे. पाकिस्तानात मुलकी सरकार असले तरी कारभाराची सूत्रे आहेत, ती लष्कराच्या हातात. अंतर्गत ऐक्‍य धोक्‍यात, प्रांताप्रांतांतील वैर विकोपाला, हिंसाचाराचे थैमान आणि दहशतवादाचा भस्मासुर अशी तेथील स्थिती आहे. अण्वस्त्रांचे तंत्रज्ञान, सुटे भाग किंवा अस्त्रे दहशतवाद्यांच्या हातात जाणार नाहीत, याची कोणतीही हमी नाही. 

असे सगळे असूनही अण्वस्त्रांच्या बळावर पाकिस्तान जगाचे लक्ष वेधून घेतो आहे. भारताशी बरोबरी करण्याच्या उद्दिष्टाने तो पछाडलेला असून कोणत्याही थराला जाऊ शकतो. त्यामुळेच त्या देशाशी अमेरिकेने अणुकरार करणे हे प्रादेशिक सुरक्षेच्या दृष्टीने मोठे आव्हान आहे. 

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे विश्‍लेषक आहेत)