राज्याच्या महाधिवक्तापदी निष्णात कायदेपंडित श्रीहरी अणे यांची नुकतीच नियुक्ती झाली आहे. स्पष्टवक्तेपणा हा स्वभाव आणि मूल्यनिष्ठांसाठी सक्रिय होणे ही त्यांची बांधिलकी आहे.
सुनील मनोहर यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्त झालेल्या महाधिवक्तापदावर फडणवीस सरकार नेमणूक केव्हा करणार हा प्रश्न चर्चेचा विषय ठरला होता. घटनेने निश्चित केलेले हे पद रिक्त राहू नये, यासाठी जनहित याचिकाही दाखल झाली होती. या पदावर श्रीहरी अणे या कुशाग्र बुद्धिमत्तेच्या निष्णात कायदेपंडिताची नेमणूक झाली आहे. स्वातंत्र्यलढ्यात अग्रणी असणारे आजोबा आणि स्वतंत्र भारताच्या प्रशासनात मोलाची भूमिका बजावणारे वडील हा त्यांचा वारसा. अणेंचा न्यायालयातला वावर हा त्यांच्या वादविवादपटुत्वाचा, बिनतोड युक्तिवादाचा आणि त्याच वेळी घटनेच्या सखोल अभ्यासाचा परिचय देणारा असतो. न्यायव्यवस्थेच्या मूल्यांना जपणारे अणे सार्वजनिक जीवनात वेगवेगळ्या स्वरूपात कायम अग्रेसर असतात. स्पष्टवक्तेपणा त्यांचा स्वभाव आणि मूल्यनिष्ठांसाठी सक्रिय होणे ही त्यांची बांधिलकी. या पदावर नियुक्ती करण्याचा ठराव मंत्रिमंडळाने केला, तेव्हा अणे यांनी ‘सरकार आणि न्यायालय यांच्यात दुवा म्हणून आपण काम करू,‘ अशी प्रतिक्रिया दिली. त्यांचे हे विधान महत्त्वाचे तर आहेच; पण घटनेने मुक्रर केलेल्या महाधिवक्ता या पदाचे महत्त्व खऱ्या अर्थाने अधोरेखित करणारे आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत विधिपालिका, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका यांच्यात समतोल राहावा, अशी अपेक्षा तर व्यक्त केली जाते. पण प्रत्यक्षात संवादाचा सुवावो निर्माण करणारी यंत्रणा गृहीत धरली गेलेली असते. या तिन्ही प्रणालीतील सीमांचा योग्य तो मान राखत एकत्रितपणाचे नाते गुंफणे हे जिकिरीचे काम. टणत्कार टाळत विकासासाठी एकवाक्यता निर्माण करण्यात महाधिवक्त्यासारखी पदे महत्त्वाची ठरतात. महाराष्ट्रात हे पद भूषवणाऱ्या दरायस खंबाटांपासून व्ही. आर. मनोहर , भाऊसाहेब बोबडे अशा मंडळींनी सातत्याने या पदाची शान वाढवण्याची परंपरा निर्माण केली आहे. अणे ही परंपरा आणखी पुढे नेतील अशी खात्री या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
सामान्यत: सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर पहिली काही वर्षे निर्णयात, धोरणात झालेल्या बदलांमुळे गाजतात. अशा वेळी नव्या सरकारच्या निर्णयांना न्यायालयात आव्हाने देण्याचा मार्ग चोखाळला जातो. शिवाय राजकारणात तो कमालीचा लोकप्रियही असतो. अशा वेळी महाधिवक्त्याचे पद अधिकच जबाबदारीने सांभाळावे लागत असणार. अणे यांच्या नियुक्तीवर राज्यपालांचे शिक्कामोर्तब होण्यापूर्वीच गोमांसबंदी कायदा, शिवसेनेचा दसरा मेळावा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवलेला डान्स बारबंदीचा कायदा अशा विविध विषयांवर त्यांना सरकारची भूमिका मांडण्यास प्रारंभ करावा लागला आहे. महाराष्ट्राच्या विभिन्न भागांत विकास आणि अनुशेषावरून निर्माण होणारे वाद हा कायम अस्मितेचा मुद्दा ठरतो. वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीसाठी आग्रही असणारे अणे नव्या भूमिकेचा तोल कसा सांभाळणार याबद्दलही उत्सुकता आहे.
No comments:
Post a Comment