अस्वस्थ पाकिस्तानात लष्कर वरचढ
| |
- आर. आर. पळसोकर
मंगळवार, 6 ऑक्टोबर 2015 - 12:45 AM IST
| |
पाकिस्तानात लष्कर आणि मुलकी सरकार यांचा एकमेकांवर विश्वास नाही आणि सद्यःस्थितीत तेथे लष्कराचे वर्चस्व आहे. अशा परिस्थितीत भारताला टोकाची भूमिका न घेता लवचिक धोरण स्वीकारावे लागेल.
भारतात पाकिस्तानची प्रतिमा नकारात्मक आहे, याबद्दल शंका नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत दोन्ही देशांदरम्यान झालेल्या शाब्दिक चकमकींतून हे स्पष्ट झाले. पण पाकिस्तानच्या अंतर्गत परिस्थितीत काही महत्त्वाचे बदल होत आहेत, याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यापासून पाकिस्तानात लष्कराची भूमिका निर्णायक ठरली आहे. दोन वर्षांपूर्वी तेथे एका लोकनियुक्त सरकारकडून दुसऱ्या लोकनियुक्त सरकारकडे सत्तांतर झाले, तेव्हा आता तरी लोकशाहीची पाळेमुळे बळकट होतील अशी अपेक्षा वाटत होती. पण परत लष्कराकडे सत्ता केंद्रित होऊ लागली आहे व याची कारणे पाकिस्तानच्या अंतर्गत सुरक्षा परिस्थितीत आणि राजकारणात दिसून येतात.
नवाज शरीफ जून 2013 मध्ये पाकिस्तानचे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले व नोव्हेंबरअखेर जनरल राहील शरीफ यांची लष्करप्रमुखपदी नियुक्ती झाली. त्या वेळी पाकिस्तानची अंतर्गत स्थिती बिकट होती. दहशतवादामुळे नागरिक बेजार झाले होते, आर्थिक व्यवस्था जीर्ण झाली होती आणि जगात पाकिस्तानची "फेल्ड स्टेट‘ अशी ख्याती होती. दहशतवादाने ग्रासलेले बलुचिस्तान आणि वायव्य सरहद्द प्रांत वेगळे होऊ पाहतील, अशी भीती होती. दोन वर्षांनी चित्र बदलले आहे. अंतर्गत सुरक्षा बरीच सुधारली आहे. अर्थव्यवस्था स्थिरस्थावर होत आहे आणि पाकिस्तान "फेल‘ होईल असे आता कोणाला वाटत नाही. हे परिवर्तन कसे झाले व याचे काय परिणाम होतील, याचे विवेचन आवश्यक आहे व यात लष्करप्रमुखांची भूमिका महत्त्वाची आहे. जनरल राहील शरीफ यांनी लष्कराच्या धोरणाला नवीन दिशा दिली व "पाकिस्तानी तालिबान‘चा देशाला सर्वांत गंभीर धोका आहे असे ठरवून त्यांच्याविरुद्ध "जर्ब ए अब्ज‘ ही लष्करी मोहीम सुरू केली. ही कारवाई वायव्य सरहद्द प्रांताच्या दक्षिण वझिरीस्तान आणि त्याच्या शेजारच्या पश्तून जिल्ह्यात सुरू झाली व त्यात बरेच यश मिळाले. पण उत्तर वझिरीस्तान जेथे अफगाणिस्तान आणि अमेरिकाविरोधी "हक्कानी गट‘ सक्रिय आहे, तेथे मात्र हेतुपुरस्सर हात लावला गेला नाही. या कारवाईला प्रत्युत्तर म्हणून "तालिबान‘ने डिसेंबर 2014 मध्ये पेशावरमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांचे हत्याकांड घडविले व एक प्रकारची लक्ष्मणरेषा ओलांडली. त्यामुळे त्यांनी जनतेची सहानुभूती गमावली व लष्कराचा निर्धार अधिक बळकट केला. त्यानंतर "तालिबान‘ने अनेक हल्ले केले; पण लष्कराला दहशतवादावर ताबा ठेवण्यात यश आले आहे. याचबरोबर मूलतत्त्ववादी संघटना "लष्करे झांगवी,‘ "सिपाही साहीबा‘ यांच्याविरुद्धही कारवाई केली. कराचीत अराजकता पसरत होती, म्हणून तेथे कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी लष्कराच्या अधिकारातील "रेंजर‘ दलाला देऊन त्यावर नियंत्रण आणले. एवढेच नाही तर दहशतवाद्यांवर लष्करी न्यायालयात खटले दाखल केले. अशा कार्यवाहीमुळे स्थानिक दहशतवाद, खंडणी मागणे आणि अरेरावी अशा प्रकारांना बराच आळा बसला आहे आणि राहील शरीफ व लष्कराची लोकप्रियता अतोनात वाढली आहे. पण "हक्कानी गटा‘प्रमाणे भारतविरोधी दहशतवादी हफीज सईद, झरार अहमद लख्वी, सय्यद सलाऊद्दीन यांना सरकारचा पाठिंबा कायम आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
जनरल राहील शरीफ यांच्या लोकप्रियतेचा सर्वाधिक फटका पंतप्रधान नवाज शरीफ आणि त्यांच्या सरकारला बसला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शपथविधीला ते हजर होते. जुलै 2015 मध्ये रशियातील उफा येथे शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर संमेलनात शरीफ यांची मोदींशी भेट झाली व त्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेमध्ये काश्मीरचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये नवाज शरीफ यांच्यावर टीका झाली. आंतरराष्ट्रीय घडामोडीत भारत - पाकिस्तान यांच्यात अंतर वाढत आहे आणि त्याबद्दल राजकीय नेते काहीच करत नाहीत, असा समज पाकिस्तानात वाढत आहे. भारताबरोबर व्यापार वाढला, दोन्ही देशांच्या जनतेचा एकमेकांशी संपर्क वाढला तर शांतता प्रस्थापित करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे नवाज शरीफ यांना वाटते. पण लष्करी विचारसरणीला हे पटत नाही. आज जनरल राहील शरीफ यांची लोकप्रियता वाढत आहे, जनमताचा कौल त्यांच्या बाजूने दिसतो. या पार्श्वभूमीवर नवाज शरीफ यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत जे मुद्दे मांडले, ते लष्करप्रमुखांच्या सहमतीनेच मांडले असावेत. त्यात त्यांनी 2003 मध्ये ठरलेला शस्त्रसंधी परत लागू करण्याच्या प्रस्तावासह, दोन्ही देशांनी एकमेकांविरुद्ध बळ वापरू नये, शांतता पाळावी, सियाचीन भागातून दोन्ही लष्करांनी माघार घ्यावी आणि काश्मीर लष्करमुक्त करावे असे मुद्दे मांडले. या मुद्द्यांना लष्कर आणि मुलकी सरकारचा पाठिंबा असेल तर कमीतकमी याच्यावर चर्चा तरी होऊ शकते.
आतापर्यंतच्या विश्लेषणात फक्त भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय विषयांची चर्चा झालेली आहे. पाकिस्तानची खरी समस्या त्यांच्या पश्चिमी म्हणजे अफगाण सीमेवर आहे. जेथे पाकिस्तान - अफगाणिस्तान संबंध हिंसाचाराच्या विळख्यात अडकले आहेत. भारताविरुद्ध काही दहशतवादी गटांना पाकिस्तानी लष्कराचा पाठिंबा आहे, तसाच पश्चिमेकडे अफगाणिस्तानमधील "तालिबान‘च्या "हक्कानी गटा‘ला आहे. अफगाणिस्तानातून आपले उरलेले सैन्य मागे घेण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा येऊ नये म्हणून पाकिस्तानने "हक्कानी गटा‘विरुद्ध कारवाई करावी अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. त्यामुळेच त्या देशाला दिल्या जाणाऱ्या अर्थसाह्याचा काही भाग अमेरिकेने या कारवाईवर अवलंबून ठेवला आहे. राहील शरीफ हे सगळे कसे सांभाळतात हे पाहावे लागेल. मुख्य मुद्दा आहे की पाकिस्तानात लष्कर आणि मुलकी सरकार यांचा एकमेकांवर विश्वास नाही. याचा परिणाम धोरणावर होणार व ही गाडी आज ना उद्या अडखळणार. अशा परिस्थितीत भारताला पाकिस्तानबाबतचे धोरण बदलत्या घटनांनुसार ठरवावे लागेल. सारांशात आपण टोकाची भूमिका न घेता धोरणात लवचिकपणा ठेवावा. बळाचे उत्तर बळाने द्यावे; पण वाटाघाटींसाठी मार्ग खुला राहू द्यावा. आज पाकिस्तानवर अधिक दबाव आहे. यामुळे मैत्री वाढवण्यासाठी त्यांना पुढाकार घेऊ द्यावा; मग बघू पुढे काय होते.
भारतात पाकिस्तानची प्रतिमा नकारात्मक आहे, याबद्दल शंका नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत दोन्ही देशांदरम्यान झालेल्या शाब्दिक चकमकींतून हे स्पष्ट झाले. पण पाकिस्तानच्या अंतर्गत परिस्थितीत काही महत्त्वाचे बदल होत आहेत, याची नोंद घेणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यापासून पाकिस्तानात लष्कराची भूमिका निर्णायक ठरली आहे. दोन वर्षांपूर्वी तेथे एका लोकनियुक्त सरकारकडून दुसऱ्या लोकनियुक्त सरकारकडे सत्तांतर झाले, तेव्हा आता तरी लोकशाहीची पाळेमुळे बळकट होतील अशी अपेक्षा वाटत होती. पण परत लष्कराकडे सत्ता केंद्रित होऊ लागली आहे व याची कारणे पाकिस्तानच्या अंतर्गत सुरक्षा परिस्थितीत आणि राजकारणात दिसून येतात.
नवाज शरीफ जून 2013 मध्ये पाकिस्तानचे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले व नोव्हेंबरअखेर जनरल राहील शरीफ यांची लष्करप्रमुखपदी नियुक्ती झाली. त्या वेळी पाकिस्तानची अंतर्गत स्थिती बिकट होती. दहशतवादामुळे नागरिक बेजार झाले होते, आर्थिक व्यवस्था जीर्ण झाली होती आणि जगात पाकिस्तानची "फेल्ड स्टेट‘ अशी ख्याती होती. दहशतवादाने ग्रासलेले बलुचिस्तान आणि वायव्य सरहद्द प्रांत वेगळे होऊ पाहतील, अशी भीती होती. दोन वर्षांनी चित्र बदलले आहे. अंतर्गत सुरक्षा बरीच सुधारली आहे. अर्थव्यवस्था स्थिरस्थावर होत आहे आणि पाकिस्तान "फेल‘ होईल असे आता कोणाला वाटत नाही. हे परिवर्तन कसे झाले व याचे काय परिणाम होतील, याचे विवेचन आवश्यक आहे व यात लष्करप्रमुखांची भूमिका महत्त्वाची आहे. जनरल राहील शरीफ यांनी लष्कराच्या धोरणाला नवीन दिशा दिली व "पाकिस्तानी तालिबान‘चा देशाला सर्वांत गंभीर धोका आहे असे ठरवून त्यांच्याविरुद्ध "जर्ब ए अब्ज‘ ही लष्करी मोहीम सुरू केली. ही कारवाई वायव्य सरहद्द प्रांताच्या दक्षिण वझिरीस्तान आणि त्याच्या शेजारच्या पश्तून जिल्ह्यात सुरू झाली व त्यात बरेच यश मिळाले. पण उत्तर वझिरीस्तान जेथे अफगाणिस्तान आणि अमेरिकाविरोधी "हक्कानी गट‘ सक्रिय आहे, तेथे मात्र हेतुपुरस्सर हात लावला गेला नाही. या कारवाईला प्रत्युत्तर म्हणून "तालिबान‘ने डिसेंबर 2014 मध्ये पेशावरमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांचे हत्याकांड घडविले व एक प्रकारची लक्ष्मणरेषा ओलांडली. त्यामुळे त्यांनी जनतेची सहानुभूती गमावली व लष्कराचा निर्धार अधिक बळकट केला. त्यानंतर "तालिबान‘ने अनेक हल्ले केले; पण लष्कराला दहशतवादावर ताबा ठेवण्यात यश आले आहे. याचबरोबर मूलतत्त्ववादी संघटना "लष्करे झांगवी,‘ "सिपाही साहीबा‘ यांच्याविरुद्धही कारवाई केली. कराचीत अराजकता पसरत होती, म्हणून तेथे कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी लष्कराच्या अधिकारातील "रेंजर‘ दलाला देऊन त्यावर नियंत्रण आणले. एवढेच नाही तर दहशतवाद्यांवर लष्करी न्यायालयात खटले दाखल केले. अशा कार्यवाहीमुळे स्थानिक दहशतवाद, खंडणी मागणे आणि अरेरावी अशा प्रकारांना बराच आळा बसला आहे आणि राहील शरीफ व लष्कराची लोकप्रियता अतोनात वाढली आहे. पण "हक्कानी गटा‘प्रमाणे भारतविरोधी दहशतवादी हफीज सईद, झरार अहमद लख्वी, सय्यद सलाऊद्दीन यांना सरकारचा पाठिंबा कायम आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
जनरल राहील शरीफ यांच्या लोकप्रियतेचा सर्वाधिक फटका पंतप्रधान नवाज शरीफ आणि त्यांच्या सरकारला बसला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शपथविधीला ते हजर होते. जुलै 2015 मध्ये रशियातील उफा येथे शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर संमेलनात शरीफ यांची मोदींशी भेट झाली व त्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेमध्ये काश्मीरचा उल्लेख नव्हता. त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये नवाज शरीफ यांच्यावर टीका झाली. आंतरराष्ट्रीय घडामोडीत भारत - पाकिस्तान यांच्यात अंतर वाढत आहे आणि त्याबद्दल राजकीय नेते काहीच करत नाहीत, असा समज पाकिस्तानात वाढत आहे. भारताबरोबर व्यापार वाढला, दोन्ही देशांच्या जनतेचा एकमेकांशी संपर्क वाढला तर शांतता प्रस्थापित करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे नवाज शरीफ यांना वाटते. पण लष्करी विचारसरणीला हे पटत नाही. आज जनरल राहील शरीफ यांची लोकप्रियता वाढत आहे, जनमताचा कौल त्यांच्या बाजूने दिसतो. या पार्श्वभूमीवर नवाज शरीफ यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत जे मुद्दे मांडले, ते लष्करप्रमुखांच्या सहमतीनेच मांडले असावेत. त्यात त्यांनी 2003 मध्ये ठरलेला शस्त्रसंधी परत लागू करण्याच्या प्रस्तावासह, दोन्ही देशांनी एकमेकांविरुद्ध बळ वापरू नये, शांतता पाळावी, सियाचीन भागातून दोन्ही लष्करांनी माघार घ्यावी आणि काश्मीर लष्करमुक्त करावे असे मुद्दे मांडले. या मुद्द्यांना लष्कर आणि मुलकी सरकारचा पाठिंबा असेल तर कमीतकमी याच्यावर चर्चा तरी होऊ शकते.
आतापर्यंतच्या विश्लेषणात फक्त भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय विषयांची चर्चा झालेली आहे. पाकिस्तानची खरी समस्या त्यांच्या पश्चिमी म्हणजे अफगाण सीमेवर आहे. जेथे पाकिस्तान - अफगाणिस्तान संबंध हिंसाचाराच्या विळख्यात अडकले आहेत. भारताविरुद्ध काही दहशतवादी गटांना पाकिस्तानी लष्कराचा पाठिंबा आहे, तसाच पश्चिमेकडे अफगाणिस्तानमधील "तालिबान‘च्या "हक्कानी गटा‘ला आहे. अफगाणिस्तानातून आपले उरलेले सैन्य मागे घेण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा येऊ नये म्हणून पाकिस्तानने "हक्कानी गटा‘विरुद्ध कारवाई करावी अशी अमेरिकेची अपेक्षा आहे. त्यामुळेच त्या देशाला दिल्या जाणाऱ्या अर्थसाह्याचा काही भाग अमेरिकेने या कारवाईवर अवलंबून ठेवला आहे. राहील शरीफ हे सगळे कसे सांभाळतात हे पाहावे लागेल. मुख्य मुद्दा आहे की पाकिस्तानात लष्कर आणि मुलकी सरकार यांचा एकमेकांवर विश्वास नाही. याचा परिणाम धोरणावर होणार व ही गाडी आज ना उद्या अडखळणार. अशा परिस्थितीत भारताला पाकिस्तानबाबतचे धोरण बदलत्या घटनांनुसार ठरवावे लागेल. सारांशात आपण टोकाची भूमिका न घेता धोरणात लवचिकपणा ठेवावा. बळाचे उत्तर बळाने द्यावे; पण वाटाघाटींसाठी मार्ग खुला राहू द्यावा. आज पाकिस्तानवर अधिक दबाव आहे. यामुळे मैत्री वाढवण्यासाठी त्यांना पुढाकार घेऊ द्यावा; मग बघू पुढे काय होते.
No comments:
Post a Comment