रघुरामरक्षा! (हेमंत देसाई)
| |
- हेमंत देसाई hemant.desai001@gmail.com
रविवार, 4 ऑक्टोबर 2015 - 01:30 AM IST
| |
रिझर्व्ह बॅंकेनं व्याजदरात कपात करावी, ही मागणी अखेर बॅंकेचे गर्व्हनर रघुराम राजन यांनी मान्य केली. व्याजदरात कपात करतानाच बॅंकांनी याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोचवावा, अशी स्पष्ट सूचनाही केली. इकडं सरकारनं वायदा बाजार आयोगाचं (एफएमसी - फॉरवर्ड मार्केट कमिशन) सेबीत विलीनीकरण केलं आहे. याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. मात्र एवढंच पुरेसं नाही. रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्णयाचे फायदे सगळ्यांपर्यंत पोचण्यासाठी सरकारला आता केवळ घोषणांपेक्षा कृतीवर भर द्यावा लागणार आहे. पहिल्या महायुद्धानंतर अनेक देशांच्या चलनांचं अवमूल्यन झाल्यामुळं आंतरराष्ट्रीय व्यापाराची घडी विस्कटून जागतिक मंदी आली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर तशी स्थिती निर्माण होऊ नये व मागास देशांना भांडवल पुरवठा व्हावा, या उद्देशानं ब्रिटन, अमेरिका, जपाननं ब्रेटनवूड्सला एक आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित केली. तिथं जागतिक बॅंक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व गॅट या संस्थांची स्थापना झाली. प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ लॉर्ड केन्स यांच्या अध्यक्षतेखाली एक घटना समिती नेमण्यात आली. त्यात रिझर्व्ह बॅंकेचे पहिले भारतीय गव्हर्नर डॉ. चिंतामणराव देशमुख यांचा समावेश होता. विकसनशील देशांना सढळ हातानं मदत करणं, हे नाणेनिधीचं कर्तव्य राहील, असं कलम संस्थेच्या घटनेत अंतर्भूत करण्याकरिता देशमुख यांनी प्रयत्नांची शिकस्त केली. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात जपानचं नौदल हिंदी महासागरात उतरल्यामुळं रिझर्व्ह बॅंकेनं आपल्याकडचा सोन्याचा साठा गुप्तरीत्या मुंबईहून अन्य सुरक्षित स्थळी हलवला. हे काम देशमुख यांच्याच मार्गदर्शनाखालीच पार पडलं. ७१ वर्षांनी डॉ. रघुराम राजन यांच्या हातात आज बॅंकेची सूत्रं आहेत.
डॉ. रघुराम राजन - योग्य वेळी व्याजदरात कपात केली.वाय. व्ही. रेड्डी व डी. सुब्बा राव या त्यांच्या पूर्वसुरींनी जागतिक मंदीत बॅंकिंग व्यवस्थेचं रक्षण केलं. डॉ. राजन यांनी याआधी जागतिक मंदीचं केलेलं भाकित खरं ठरलं. विनिमयमूल्यं कमी करून चलनस्पर्धा करणं घातक ठरेल, असा इशाराही त्यांनी दिला होता आणि चलनफुगवटा म्हणजेच इन्फ्लेशन कमी होत नाही, तोवर आपलं चलनात्मक धोरण कठोरच राहील, हे स्पष्ट केलं होतं. रिझर्व्ह बॅंकेनं व्याजदरात कपात करावी, अशी मागणी जेव्हा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली सातत्यानं करत होते, तेव्हा औद्योगिक विकासासाठी फक्त अल्प व्याजदरावर अवलंबून राहणं बरोबर नसल्याचं राजन यांनी सुनावलं होतं. आर्थिक - औद्योगिक विकासापेक्षा चलन फुगवट्यावर नियंत्रण ठेवणं, ही रिझर्व्ह बॅंकेची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचं त्यांनी निःसंदिग्ध शब्दांत सांगण्याचं धैर्य दाखवलं. उद्योगपतींच्या लॉबिंगला ते भीक घालत नाहीत. मात्र आता चौथ्या त्रैमासिक धोरणात रिझर्व्ह बॅंकेनं व्याजदरात घसघशीत अर्ध्या टक्क्याची कपात केली आहे. त्यानंतर लगेचच स्टेट बॅंक, ॲक्सिस, आयडीबीआय या बॅंकांनी आपली कर्जं स्वस्त केली. जानेवारी २०१५ पासून रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दरात एकूण सव्वा टक्का कपात करूनही व्यापारी बॅंकांनी मात्र केवळ ०.३०% व्याजदर कपात केली होती. त्याबद्दल डॉ. राजन यांनी बॅंकांचे कान उपटले होते. कर्जदराबद्दलची मार्गदर्शक तत्त्वं लवकरच घोषित करण्याचं त्यांनी सूचित केल्यानंतर, या वेळी मात्र बॅंकांनी आपल्या ग्राहकांपर्यंत कर्ज स्वस्ताईचा लाभ पोचवण्याचं ठरवलं. त्यामुळं सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर गृह, वाहन, तर उद्योगांचं मोठं कर्जही स्वस्त होणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, ग्राहकोपयोगी वस्तूंची खरेदी सुलभ होईल. रिझर्व्ह बॅंकेनं व्याजदरात केलेली ही कपात तीन वर्षांतील सर्वाधिक आहे. त्यामुळं रिझर्व्ह बॅंक ज्या दरानं (रेपो) व्यापारी बॅंकांना पतपुरवठा करते, त्याचा दर ६.७५ टक्के असा साडेचार वर्षांपूर्वीच्या पातळीवर आला आहे. रिव्हर्स रेपो म्हणजे व्यापारी बॅंका ज्या दरानं रिझर्व्ह बॅंकेला कर्ज देतात, तो दर तेवढाच घटवून ५.७५ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेनं या कॅलेंडर वर्षात सव्वा टक्का घट करूनही बॅंकांनी त्यांच्या किमान आधार दरात ०.३०% च कपात केली. आता मात्र व्यापारी बॅंका कर्जदारांबद्दल उदार झाल्यामुळे रिअल इस्टेट, वाहननिर्मिती, ग्राहकोपयोगी वस्तू व गृहवित्त कंपन्यांच्या शेअर्सचे भाव स्वाभाविकपणे वाढले.
वास्तविक पाव टक्क्याची घट अपेक्षित असताना अर्ध्या टक्क्याची झाली. मात्र सरकारच्या दबावामुळं हे केलेलं नाही. घाऊक किंमत निर्देशांक कमी झाल्यामुळेच ही व्याजदर कपात केल्याचं राजन यांनी म्हटलं आहे. केंद्रीय मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम हे इतके उजव्या विचारसरणीचे आहेत, की बड्या उद्योगपतींची सारी कर्जंच माफ करून टाकावीत, असं त्यांना वाटतं. म्हणजे बॅंकांचे ताळेबंद ‘क्लिन’ होतील म्हणे! भारतासमोर चलनघटीचं संकट आ वासून उभं असल्याचा भास त्यांना होत असला, तरी राजन यांना तसं वाटत नाही. त्यांच्या मते, अवघ्या जगात मागणीचा अभाव आहे. त्यामुळं तिला चालना देण्याकरिता राजन यांनी व्याजदर कमी केले आहेत. २०१६ मध्ये सातवा वेतन आयोग अमलात आला, की केंद्रीय व त्यापाठोपाठ राज्य कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढतील. स्वस्तात कर्जं मिळाल्यावर ते पैसा सढळ हातानं खर्च करतील. त्यामुळं मागणी वाढेल, असा एकूण अंदाज आहे.
अरुण जेटली - रिझर्व्ह बॅंकेनं घेतलेल्या निर्णयाला अनुकूल वातावरण करण्याची जबाबदारी वाढली.रिझर्व्ह बॅंकेनं उदार धोरण घोषित केल्यावर अर्ध्या तासात जेटली यांनी पत्रकार परिषद बोलावली आणि व्याजदर कपातीमुळं अर्थव्यवस्थेस उभारी येईल, अशी आशा व्यक्त केली. २०१५-१६ मध्ये आर्थिक विकासदर ७.६ टक्के असेल, असा जो आधीचा अंदाज होता, तो रिझर्व्ह बॅंकेनं आता ७.४ टक्क्यांवर आणला आहे. उलट अर्थ खात्याचं भाकित होतं ८.१ ते ८.५ टक्क्यांचं. मात्र एप्रिल-जून तिमाहीत फक्त ७ टक्के वृद्धी झाली. जुलै-सप्टेंबर २०१५ च्या तिमाहीची कामगिरी जाहीर झाल्यावर संपूर्ण वर्षाच्या अंदाजाबद्दलचा फेरआढावा घेतला जाणार आहे. ‘अर्थ खात्याच्या आग्रहामुळं व्याजदरकपात झाली का,’ अशी पृच्छा करता, ‘काय ते तुम्हीच समजा!’ असं उत्तर जेटली यांनी दिलं. मागच्या आठवड्यात हाँगकाँग व सिंगापूरला आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांशी संवाद साधताना, जेटलींनी विकासाकरिता व्याजदरांना कात्री लावण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली होती.
मार्च २०१० पासून सुब्बा राव यांनी १३ वेळा व्याजदर वाढवले आणि एप्रिल २०१२ मध्ये अर्ध्या टक्क्याची दरकपात केली. म्हणजे चलन फुगवट्याकडून गुंतवणूक व विकासाकडं लक्ष केंद्रित केलं. त्या वेळी जगात मंदी होती. मात्र यापेक्षा अधिक दरघटीस फारसा वाव नाही, असं त्यांनी सूचित केलं होतं. मग सुब्बा रावांनी एकदम नऊ महिन्यांनी पॉलिसी रेट ८ टक्क्यांवरून ७.५ टक्क्यांवर आणला. त्यांच्या तुलनेत राजन यांचं धोरण मवाळच आहे. कारण या वर्षातच सव्वा टक्का कपात केल्यावर ते म्हणाले, की ‘द पॉलिसी स्टान्स ऑफ द सेंट्रल बॅंक विल कंटिन्यू टू बी अकॉमडेटिव्ह.’ म्हणजे चालू आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत आणखी एकदा दरकपात होऊ शकते. त्यासाठी मात्र महागाई नियंत्रणात राहिली पाहिजे!
जुलै व ऑगस्टमध्ये ग्राहक मूल्य निर्देशांक ४ टक्क्यांपेक्षा कमी झाला; पण अनुकूल ‘बेस इफेक्ट’मुळं हे घडलं. आगामी काळात निर्देशांक वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं फार तर पाव टक्का कपात होईल, असा होरा होता. मग तरीही राजन यांनी उद्योगपतींना दिवाळीपूर्वीच ही भेट का दिली असावी?
एकतर महागाई नियंत्रणाचं लक्ष्य आपण गाठू शकू, असा त्यांचा विश्वास आहे. कच्चं तेल व इतर प्रमुख जिनसांचे भाव घटत आहेत. औद्योगिक वाढीचा मंदावलेला वेग, पावसानं दिलेला दगा यामुळं महागाई सप्टेंबरनंतर वाढतच राहील; पण जानेवारी २०१६ पर्यंत महागाई ६ टक्के होईल, असं जे त्यांना आधी वाटत होतं, ती महागाई त्यापेक्षा कमी म्हणजे ५.८ टक्क्यांवर येईल, असं राजन यांना आता वाटत आहे. देशाचा विकासदर डगमगता राहील की काय, अशी भीती त्यांना वाटत आहे. म्हणून त्यांनी आपली धोरणात्मक दिशा बदलली आहे.
‘ब्रिक्स’ देशच जगाला तारू शकतात, असं पूर्वी म्हटलं जायचं; पण आज हे देशच संकटात आहेत. ब्राझील व रशियात मंदी व महागाई दोन्ही आहे. चीनची घसरगुंडी सुरू आहे आणि दक्षिण आफ्रिकाही आक्रसत आहे. आपलीही प्रगतीची गती मंदावली आहे.
ग्राहक निर्देशांकानं नऊमाहीतील नीचांक गाठला आहे. फूड इन्फ्लेशन किंवा धान्य जिनसांची भाववाढ पुरवठा वाढवण्यात आल्यानं काहीशी आटोक्यात आहे. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हनं दरवाढ पुढं ढकलली आहे. कमर्शियल पेपर्स व कॉर्पोरेट बाँड्स यांचे यील्ड्स किंवा उत्पन्न (ज्यात बॅंका गुंतवणूक करतात) मात्र घटलेलं आहे. त्यामुळेच इतके दिवस बॅंका दरकपातीचा फायदा ग्राहकांना पोचवण्याबाबत टाळाटाळ करत होत्या.
आता तीन महिन्यांत भावफुगवटा आणखी घटेल, असं रिझर्व्ह बॅंकेस का वाटलं? एक तर जागतिक बाजारात कमॉडिटीजचे भाव घसरत आहेत. सरकारचं अन्नधान्याचं व्यवस्थापनही चांगलं असेल, असं गृहीत धरण्यात आलं आहे. पगारवाढीमुळं लोकांचा खर्च वाढला तर भावही वाढतील. अशा वेळी केंद्र सरकारला आपला एकूण खर्च नियंत्रणात ठेवून पै न् पैच्या खर्चाचा नीट वापर होईल, हे बघावं लागेल. म्हणजे आता रिझर्व्ह बॅंकेनं आपलं काम केलं आहे, पुढची जबाबदारी सरकारची आहे. ‘निरंतर वृद्धीसाठी संरचनात्मक सुधारणा व औद्योगिक कृतीची गरज आहे. त्यातून उत्पादकता वाढेल व अर्थव्यवस्थेस चालना मिळेल,’ असं रिझर्व्ह बॅंकेनं नेमक्या शब्दांत सरकारला सांगितलं आहे.
भविष्यात बॅंकांनी ठेवींवरचे व्याजदर घटवले, तरच त्यांना कर्जावरील व्याजदरांत कपात करता येईल; पण सरकारनं अल्पबचत योजनांचे व्याजदर कमी केले, तरच बॅंकांना हे पाऊल उचलता येईल आणि तसे संकेत तर सरकारनं दिलेच आहेत. कर्जं व ठेवींवरील व्याजदरातला फरक हेच बॅंकांचं उत्पन्न असतं. कर्जही स्वस्त हवं व ठेवींवर व्याजही भरघोस हवं, हे दोन्ही शक्य नसतं.
सरकारनं कोणत्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत? पायाभूत सुविधांना दिलेल्या कर्जातील वाढ दोन वर्षांपूर्वी असलेल्या २० टक्क्यांवरून आज ८ टक्क्यांवर आली आहे. अनेक इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपन्यांकडं बॅंकांची थकबाकी आहे. प्रकल्प खोळंबले आहेत. यातून व्यवहार्य मार्ग काढावा लागेल. पायाभूत क्षेत्रांतील गुंतवणुकीवर दीर्घकाळात १५- १६ टक्के रिटर्न मिळतो. तसा तो मिळू लागला, की प्रचंड भांडवल इथं आकर्षित होईल. किमान रस्ते, बंदरे, पूल, विमानतळ बांधण्यासाठी येत्या काही वर्षांत देशाला कमीत कमी १ लाख कोटी रुपये लागणार आहेत.
ज्या क्षेत्रांत उत्पादनक्षमतेचा वापर कमी होत आहे, त्याकडं सरकारला लक्ष द्यावं लागेल. खोळंबलेल्या प्रकल्पांना गती द्यावी लागेल. बॅंकांची ५० टक्के थकित कर्जं अशा प्रकल्पांमध्येच आहेत. हे प्रकल्प सुरू झाले, की बॅंकादेखील सुदृढ होतील.
‘रालोआ’ सरकारनं उपभोगाधिष्ठित मॉडेलऐवजी गुंतवणूकप्रधान मॉडेल राबवण्याचं ठरवलं आहे. मात्र दबलेल्या बॅंका, कर्जभाराखालील उद्योगधंदे आणि चढे व्याजदर असतील, तर देशात गुंतवणूक कशी वाढणार? दरकपातीमुळं हे चित्र किंचित बदलेल; पण उद्योगवाढीस पोषक सुधारणा झाल्या नाहीत आणि वित्तीय शिस्त पाळली नाही, तर महागाई पुन्हा डोकं वर काढेल.
याच वेळी वायदा बाजार आयोगाचं (एफएमसी - फॉरवर्ड मार्केट कमिशन) सेबीत विलीनीकरण करण्यात आलं आहे. एफएमसी सहा दशकं जुना असून, त्याच्या अखत्यारीत येणाऱ्या एनएसईएल (नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लिमिटेड) गैरव्यवहाराची कारवाई सेबीला स्वतःकडं घ्यायला लागली होती. एफएमसी व्यवहारात बॅंकांच्या समभागाबरोबरच या मंचावर अधिक उत्पादनं, वस्तू आणल्या जाणार आहेत.
वायदे बाजारात विश्वास व पारदर्शकतेची गरज असून, उत्कृष्ट नियामकामुळंच हे घडून येणार आहे. शेतकरी, उत्पादक व ग्राहकांमध्ये वायदा बाजार ही मुक्त वातावरणातील एक सरळमार्गी प्रक्रिया असल्याचा विश्वास निर्माण व्हायला हवा. वायदा बाजार १९५३ मध्ये आला, तर सेबीची स्थापना १९८८ मधली. तिच्या स्वतंत्र व्यवहाराची सुरवात झाली १९९२ मध्ये. देशात तीन राष्ट्रीय, तर सहा विभागीय बाजारमंच असून, त्यांची समुच्चित उलाढाल ६० लाख कोटी रुपये आहे. एफएमसीकडं कमॉडिटीज मार्केटच्या नियमनाचे कमी अधिकार असल्यानं बाजारात गडबडी झाल्या. भावात वाट्टेल तसे चढ-उतार झाले. सट्टेबाजी वाढली. ‘डब्बा ट्रेडिंग’सारखे बेकायदेशीर प्रकारही होतात. अशा या बाजारात कष्टाचा पैसा टाकला, तर ते कदाचित तुमच्या हिताचं ठरणार नाही. ज्यांना हा बाजार कळत नाही, अशा सामान्यांनी त्यात पडू नये, असा इशारा सेबीचे अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनीही दिला होता.
एफएमसीला सेबीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव २००३ मध्येच आला होता. २००९ मध्ये डॉ. रघुराम राजन समितीनं सर्व वित्तीय नियामकांचं एकत्रीकरण करण्याची सूचना केली. न्या. बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या समितीनंही सामायिक नियमनाची शिफारस केली.
भविष्यात कमॉडिटी बाजारातही ऑप्शन्स किंवा इंडेक्स फ्यूचर सौदे होतील. बॅंका व विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना या बाजारात सहभागी होण्याची परवानगी दिली जाण्याची चिन्हं आहेत. सेबीकडे कमॉडिटीजचा वेगळा विभाग आहे आणि कमॉडिटीज डेरिव्हेटिव्ज बाजारावर देखरेख करणारी यंत्रणा आहे. इंटिग्रेटेड सर्व्हेलन्स व मार्केट इंटरमिजिअरीज रेग्युलेशन असे दोन विभाग स्थापण्यात आले आहेत. केंद्रीय कृषी खात्याकडूनही जिनसांच्या किमतींबद्दलची आकडेवारी मिळवून अंतिम सेटलमेंट किंमत ठरवण्याची जी पद्धत आहे, ती सुधारण्यात येणार आहे.
दोन वर्षांपूर्वी जिग्नेश शाह व फायनान्शियल टेक्नॉलॉजीजने मिळून प्रवर्तित केलेल्या एनएसईएलमध्ये ५ हजार ६०० कोटी रुपयांचा पेमेंट्स क्रायसिस झाला. तो अजून सुटलेला नाही. सेबीचा कायदा अधिक कडक आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांत विश्वास निर्माण झाल्यास शेअरप्रमाणेच कमॉडिटी बाजारही बहरेल. बाजाराची विश्वासार्हता उंचावणे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे.
विदेशी भांडवल मिळवण्यात भारत अव्वल असून, आपण चीन व अमेरिकेसही मागं टाकलं आहे, हेही चांगलचं; परंतु केंद्रीय सांख्यिकी अहवालानुसार, २०१५-१६ च्या पहिल्या तिमाहीत कृषी व उत्पादन क्षेत्रांचे वृद्धीदर कमी झाले आहेत. ग्रामीण उत्पन्नात २०११ मध्ये २० टक्के वृद्धी होती. ती यंदा निम्म्यावर आली आहे. मजूर विभागानंच म्हटलं आहे, की ग्रामीण वेतन पातळीतली वाढ अवघी ३.८ टक्के आहे. म्हणजे दहा वर्षांतील हा नीचांक आहे. ठोकळ स्थावर भांडवलनिर्मितीत घट झाली आहे. मागच्या नऊ महिन्यांत निर्यात विकासाचा आलेख घसरला आहे. चीनच्या घसरणीचा फायदा उठवण्यासाठी आपल्याला वेगानं हालचाल करावी लागेल. राजन यांनी ठोस कृती केली, सरकारलाही बोलण्यापेक्षा काम करावं लागणार आहे.
No comments:
Post a Comment